Uday Samant News : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतींमधील बंद पडलेल्या उद्योगांचे भूखंड सरकारकडे हस्तांतरणाचे धोरण अस्तित्वात नसल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

औद्योगिक भूखंडावरील अनधिकृत निवासी बांधकाम हटविण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Uday Samant statement about industry has no plot transfer policy nashik news)

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योगांचे भूखंड सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे का? बंद पडलेल्या कंपन्यांचे भूखंड बांधकाम विकसकांना दिले जात असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केल्याबाबत आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत सरकारचे लक्ष वेधले. त्यास श्री. सामंत यांनी उत्तर दिले.

मंत्री सामंत म्हणाले, की सातपूर औद्योगिक क्षेत्रात १६ व अंबड औद्योगिक क्षेत्रात १३ उद्योग बंद पडलेले आहेत. सातपूर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड क्रमांक ६७ बीएसएफ फोर्जिन हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया या वित्तीय संस्थेचे थकबाकीदार ठरल्याने डीआरटी न्यायालयाच्या आदेशान्वये पाच भूखंडात विभाजन करून हस्तांतरण करण्यात आले आहे.

अंबडमधील सुमीत मशिन्सच्या ए-११/२ व ए-११/३ या भूखंडांचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये २७ भूखंडांत विभाजन करून हस्तांतरण करण्यात आले. सातपूर औद्योगिक क्षेत्रातील नाईस अंतर्गत ३३ भूखंडांवर अनधिकृत निवासी बांधकामे आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अनधिकृत निवासी वापर करणाऱ्यांवर ३३ पैकी १५ भूखंडधारकांवर महामंडळाने नाशिक येथे न्यायालयीन दावा (आरसीसी ४४७/२०१२) दाखल केला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. उर्वरित १८ भूखंडधारकांना महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयातर्फे निवासी वापराबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

उद्योग विभागाकडून अनेक वर्षांपासून औद्योगिक वसाहतींचे सर्वेक्षण झाले नाही. त्यामुळे बंद पडलेल्या उद्योगांची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध आहे का? बांधकाम विकसकांकडून ३३ औद्योगिक भूखंडांवर अनधिकृत निवासी इमारती बांधण्यात आल्या आहेत का? या प्रकरणी सरकारने चौकशी केली का? असल्यास त्यात काय आढळून आले? चौकशीच्या अनुषंगाने सदर औद्योगिक भूखंडावर झालेले अनधिकृत निवासी बांधकाम हटविण्यासाठी भूखंड अन्य कंपन्यांना देण्याबाबत कोणती कार्यवाही झाली? आदी प्रश्न श्री. तांबे यांनी उपस्थित केले.

उद्योजकांना आर्थिक फटका

सातपूर व अंबड वसाहतीत अग्निशमन सेवेची रक्कम औद्योगिक महामंडळ आणि नाशिक महापालिका अशा दोन विभागांकडून घेतली जाते. प्रत्यक्षात अग्निशमन सेवा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र, दोन विभागांकडून पैसे घेतले जात असल्याने उद्योजकांना आर्थिक फटका बसतो, याकडेही श्री. तांबे यांनी उद्योग विभागाचे लक्ष वेधले.