नाशिक : चार हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या प्लॉटवर बांधकाम केल्यानंतर नियमानुसार वीस टक्के सदनिका (Flat) आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना महापालिका हद्दीत आठ वर्षात महापालिकेने दहा घरे देखील हस्तांतरित न केल्याने संगनमताने ७०० ते १००० कोटींचा घोटाळा झाल्याच्या कथित आरोपाची महापालिकेत चौकशी सुरु झाली महापालिकेने सर्वचं माहिती खुली केली असताना म्हाडाच्या (Mhada) अधिकाऱ्यांनी मात्र दडवादडवी केल्याचा प्रकार समोर आला.

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करावयाच्या वीस टक्के सदनिका वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप विधान परिषदेत झाल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर (Ramraje Nimbalkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रालयात म्हाडा व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बोलाविण्यात आले. त्यात माहितीचे आदानप्रदान करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आज महापालिका मुख्यालयात बैठक झाली. महापालिकेच्या वतीने माहिती देण्यात आली.

एलआयजी (LIG), एमआयजी (MIG) योजनेसाठी २०३ भूखंड राखीव आहे. त्यात ३ लाख ८७ हजार चौरस मीटर क्षेत्र असून अंतिम अभिन्यासाची ३० प्रकरणे आहेत. त्यातील ८ प्रकरणांत राखीव भूखंड ताब्यात घेण्यास म्हाडाने असमर्थता दर्शवली. ६७ इमारतींच्या बांधकाम परवानगीमध्ये ५ हजार ५२४ सदनिका असून त्यातील चौदा प्रस्तावांमध्ये विकासकांना ना हरकत दाखले (NOC) देण्यात आले. ८ प्रस्तावात पूर्ण भोगवटा (Occupancy) प्रमाणपत्र दिले तर २ प्रस्तावात अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. १० प्रस्तावात एकूण १ हजार २३२ सदनिका वितरणासाठी उपलब्ध असून ५७ प्रकरणांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देणे बाकी असल्याची माहिती देण्यात आली.

एकतर्फी चौकशी

म्हाडाच्या कथित घोटाळ्याची एकतर्फी चौकशी होत असल्याचे आज दिसून आले. सभापती निंबाळकर यांनी माहितीचे आदान-प्रदान करण्याच्या सूचना दिल्या असताना महापालिकेने माहिती दिली परंतु म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यासंदर्भात टोलवाटोलवी केली. दरम्यान सदनिका व भूखंड हस्तांतरित करताना अनियमितता केलेल्या संबंधितांना महापालिका व म्हाडाकडून नोटीस बजावल्या जाणार आहेत.