येवला (नाशिक) : शाळेच्या आवारात भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आता महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विविध कामे होऊ शकणार आहे. रोहयो विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. 

विद्यार्थ्यांना शिक्षणात गोडी निर्माण व्हावी आणि जिल्हा परिषद शाळांचा परिसरही सुंदर व्हावा जेणेकरून दोन्ही प्रक्रिया आनंददायी होतील, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील जैतादेही पॅटर्नच्या धर्तीवर हा निर्णय झाला असून, यामुळे शाळा परिसरात किमान १३ प्रकारची विविध कामे करता येऊ शकणार आहेत. 

‘मी समृद्ध-गाव समृद्ध’ या संकल्पनेचा उद्देशही या माध्यमातून साध्य करता येणार आहे. शाळेत झाडे लावण्यासह सेंद्रिय खत तयार करणे, परसबाग फुलवणे, फळपिके, भाज्या, रसायन खतयुक्त पिकविणे व विद्यार्थ्यांना बालवयातच सेंद्रिय शेतीची ओळख निर्माण करून देणे असा उद्देश यामागे आहे. या उपक्रमामुळे मनरेगातून कामे घेतल्यास कुशल मजुरी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासह गावात शाश्‍वत मालमत्ता तयार करण्याचे उद्देशही साध्य होणार आहे. 

हेही वाचा > क्रूर नियती! तो' एक सेल्फीचा मोह अनावर; अन् माऊली लेकरांपासून दुरावली कायमची

शाळांना व ग्रामपंचायतीला शुन्य खर्च

शाळांना प्रस्तावित कामे पुढील वर्षीच्या मनरेगा कृती आराखड्यात समाविष्ट होतील. तसेच या वर्षीच्या पुरवणी बजेट मध्येदेखील ही कामे घेता येऊ शकणार आहेत. त्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व अंगणवाडीसेविका यांनी आपल्या परिसरात उपलब्ध जागेनुसार आवश्यक कामांची यादी द्यायची आहे. ग्रामसेवक किंवा रोजगारसेवक या कामांचा समावेश कृती आराखड्यात करतील. त्यानंतर गटविकास अधिकारी खात्री करून पुढील प्रक्रिया करणार आहे. शिवाय मनरेगातून कामे होणार असल्याने शाळांना व ग्रामपंचायतीला एक रुपयाही खर्च करण्याची वेळ येणार नसल्याने एक चांगला पर्याय त्यांना मिळाला आहे. 

हेही वाचा > नियतीची खेळी! लेकाला जेवण घेऊन माऊली आली शेतात; आणि घरी घडले भलतेच

...ही कामे घेता येणार 

शाळेसाठी किचनशेड, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, संरचना शोषखड्डा, मल्टी शौचालय, खेळाचे मैदान, संरक्षक भिंत, बिहार पॅटर्ननुसार वृक्षलागवड, परिसरात पेव्हर ब्लॉक, काँक्रिट नाली, बांधकाम गुणवत्तापूर्ण करणे, बोअरवेल पुनर्भरण, गांडूळ खत प्रकल्प, नाडेप कंपोस्ट. 
 

जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाड्यांसाठी सुशोभिकरण व भौतिक विकासासाठी विशेष निधी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक कामे लोकसहभागातूनच करावी लागतात. आता मनरेगाचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने शाळांना मोठ्या प्रमाणात परिसर विकासकामे घेऊन शाळेची भौतिक सौंदर्य व गुणवत्ता सुधारता येईल. 
-सुरेखा दराडे, सभापती आरोग्य व शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद नाशिक 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या विकासात भर घालणारा हा निर्णय आहे. शाळा विकासासाठी यापूर्वीच्या येत असलेल्या मर्यादाही आता दूर होणार असल्याने शाळा नक्कीच वेगळ्या विकसनशील मार्गाने जाताना पाहायला मिळतील. 
-प्रवीण गायकवाड, सभापती, पंचायत समिती, येवला