Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील प्रशासक यांना अधिकार कक्षात नसताना माध्यमिक विभागातील विभागप्रमुखांचा परस्पर पदभार काढत दुसऱ्या अधिकाऱ्याला दिल्याचे प्रकरण शमत नाही तोच, अधिकार नसताना एका विभागप्रमुखांनी थेट आपल्या विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांना कार्यमुक्त केल्याचा प्रकार घडला आहे.

ग्रामपंचायत विभागप्रमुख यांनी आपल्याच विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांना तडकाफडकी एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याचे आदेश काढले आहेत.(Unilateral dismissal of Junior Administrative Officers by Head of Department Nashik zp news)

विभागप्रमुख यांना कार्यमुक्त करण्याचे अधिकार नसताना केलेल्या या कार्यवाहीचे प्रकरण थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे गेले आहे. यावर मित्तल नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना शासनाची फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता.

त्या वेळी प्रशासनाने तत्काळ शिक्षणाधिकारी यांचा पदभार काढून घेत, विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविला. त्यावर शिक्षणाधिकारी यांनी आक्षेप घेतल्याने हे प्रकरण शासनदरबारी पोहोचले. त्यानंतर, शिक्षणाधिकारी यांनी मॅटकडे धाव घेत तक्रार केली. त्यात शिक्षणाधिकारी यांच्याकडेच पदभार सोपविला गेला.

त्यानंतर शिक्षणाधिकारी यांनी थेट सचिवांकडे अधिकार कक्षात नसताना पदभार काढल्याची प्रशासनाची तक्रार केली आहे. हे प्रकार गाजत असताना आता ग्रामपंचायत विभागातील प्रकरण समोर आले आहे. ग्रामपंचायत विभागाच्या प्रमुख यांनी विभागातील कार्यरत कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांना एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याचे आदेश निर्गमित केले.

संबंधित कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी वरिष्ठांचे ऐकत नाही, कामकाजात अनियमितपणा आहे, त्यांच्या विरोधात तक्रारी असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवत त्यांना कार्यमुक्त केल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. याबाबत एका लाचखोर निलंबित कर्मचाऱ्यांची तक्रार असल्याने त्यांच्यावर कार्यवाही केल्याचे म्हटले जात आहे.

शासन आदेशाप्रमाणे, विभागप्रमुखांना विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा, त्यांना नोटीस देण्याचा, विभागीय चौकशी प्रस्तावित करून त्यांचा एक ते चार भरण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यास निलंबित, बदली करावयाची असल्यास तशी शिफारस संबंधित विभागप्रमुख सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव देऊ शकतात.

मात्र, असे न करता विभागप्रमुखांनी अधिकार नसताना त्यांना कार्यमुक्त केले आहे. या कार्यवाहीचे पडसाद मुख्यालयात उमटले, त्याची ओरड कर्मचारी वर्गात झाली. त्यानंतर संबंधित प्रकरण हे श्रीमती मित्तल यांच्याकडे गेले. त्यावर त्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, विभागप्रमुखांच्या या कार्यवाहीवर कर्मचारी वर्गात नाराजी पसरली आहे. काही कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्याचे बोलले जात आहे.

''विभागप्रमुखांना प्रशासन अधिकाऱ्यांस कार्यमुक्त करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ते प्रस्ताव सादर करू शकतात. संबंधित प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळविलेले आहे.''- रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जि. प.