नाशिक : देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७५ वर्ष उलटूनही सुरगाणा तालुक्यातील अनेक गाव व पाडे सुख सुविधा पासून वंचितच राहिली आहेत. ग्रामीण भागातील गावांचा विकास करता येत नसेल तर ही सर्व गावे गुजरात मध्ये विलिन करा अशी मागणी तहसिलदार सचिन मुळीक यांना देण्यात आलेल्या लेखी निवेदनाद्वारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी केली आहे. (Villages in Nashik district maharashtra wants to join Gujarat nashik news)

महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या सीमावर्ती भागातील गावांची चर्चा सुरू असतानाच आता सुरगाणा तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील गावे गुजरात मध्ये सामील करण्याची मागणी पुढे आली आहे. गुजरात राज्यातील व गुजरातच्या सीमावर्ती भागात आणि महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागात मिळणाऱ्या सुखसुविधा मध्ये व विकास कामांमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. गुजरात मधील सीमावर्ती भागातील रस्ते, आरोग्य सेवा, पाणी, दळणवळण, वीजपुरवठा इत्यादी नागरिकांना मिळणाऱ्या सुखसुविधा सुस्थितीत आहेत. तर सुरगाणा तालुक्यातील रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली असून गेल्या काही वर्षांत २४ पुर्ण वीजपुरवठा मिळालेला नाही. दरवर्षी पाणी टंचाई निर्माण होते. सिंचन प्रकल्प नाही. त्यामुळे शेती व्यवसायात पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मजूरीसाठी होणारे स्थलांतर अद्याप थांबलेले नाही. अर्थात जो सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे होता तो विकास मागील काही वर्षात झाला नाही.

हेही वाचा : आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

राज्याच्या सीमेलगतच्या गावातील ग्रामस्थ आपणाकडे खालील नियम,अटी,शर्तीच्या अधिन राहून नम्रपणे मागणी करीत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटली एकीकडे स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सवी जल्लोषात साजरा झाला मात्र सुरगाणा तालुक्यात अजूनही आदिवासी बांधव जीवनावश्यक सोयी सुविधांपासून वंचितच आहेत.छत्रपती शिवाजी महाराज,फुले,शाहू,आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा असलेले महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांची जननी असलेले राज्य आहे याचा आम्हांला सार्थ अभिमान आहे. मात्र पंच्याहत्तर वर्षे विकासापासून आम्ही वंचितच आहोत. तो विकासाचा अनुशेष भरून काढावा अन्यथा आमचा समावेश गुजरात राज्यात करावा. अशी मागणी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यानी सुरगाणा तहसीलदार सचिन मुळीक याच्याकडे निवेदनद्वारे केली असून. सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांचा समावेश गुजरात राज्यात करण्यात यावा अशी मागणी खालील मुद्दे विचारात घेऊन करीत असल्याचे म्हटले आहे.

(१) १ मे १९६१ पुर्वी गुजरात राज्यातील वघई, आहवा डांग हा भाग महाराष्ट्र राज्यात होता. डांग सेवा मंडळ नाशिकचे तत्कालीन संचालक कै. दत्तात्रेय मल्हारराव बिडकर दादांनी वघई तालुक्यातील रंभास, आहवा या ठिकाणी मराठी शाळा सुरु केल्या होत्या. त्या शाळा गुजरात सरकारकडे वर्ग करण्यात आल्या.

(२) १मे१९६१ साली तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत मोरारजी देसाई यांनी डांग हा जंगल व्याप्त भाग सापुतारा सह गुजरात राज्यात जोडून सीमावर्ती भाग हा महाराष्ट्रात जोडला. आजही सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात राज्याच्या सिमेलगतचा भाग हा अतिदुर्गम, अविकसित, मागासलेला, महाराष्ट्र शासनाने दुर्लक्षित केलेला असा असून नागरी मुलभूत सुविधांपासून वंचितच आहे.

(३) या भागातील कच्चे रस्ते, उघडी पडलेली खडी व मोठे खड्डे असलेले रस्ते आहेत. त्याउलट सुरगाणा तालुक्याच्या शेजारी असलेल्या गुजरात मधील सीमावर्ती भागातील पक्के रस्ते आहेत. बर्डीपाडा येथून नाशिक जाणेसाठी चार ते पाच तास वेळ लागतो तर सुरत येथे जाण्यासाठी केवळ दोन ते अडीच तास वेळ लागतो. अंतर मात्र दोन्ही शहरांचे सारखेच.

(४) गुजरात राज्यात आरोग्यसेवा तत्पर, अतिजलद गतीने मिळते, रुग्ण वाहिका, रुग्णालयातील सोयी सुविधा खाजगी, सरकारी, सेवाभावी संस्थे मार्फत नाममात्र शुल्कात रुग्णसेवा मिळते. रुग्ण सेवा महाराष्ट्रात जिल्हा रुग्णालयात

मिळणार नाही तीच सेवा अल्प दरात धरमपूर, बलसाड, खारेल, बिलीमोरा, चिखली, सुरत, बडोदा या ठिकाणी मिळते त्यामुळे आरोग्य सेवा बाबतीत सीमावर्ती भागातील सर्वच नागरिक गुजरात राज्यात दाखल होतात. महाराष्ट्रात अजूनही किमान आरोग्य केंद्र,उपकेंद्रे उपलब्ध नाहीत.तालुक्याच्या ठिकाणी अद्याप तरी उपजिल्हा रुग्णालय करण्यात आले नाही. ग्रामीण रुग्णालय स्थापन होऊन पन्नास वर्षे झाली तरी वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत. बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ हि पदे भरलेली नाहीत ती तत्काळ भरली गेली नाहीत.

(५) शिक्षण क्षेत्राचा विचार करता सुरगाणा तालुक्याच्या ठिकाणी अद्यापही आय.टी,कृषी महाविद्यालय,मेडिकल कॉलेज, यासारख्या उच्च शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाहीत.तेच गुजरात राज्यात अवघ्या साठ ते सतर कि. मी. अंतरावरील गुजरातच्या शहरांमध्ये या सर्व प्रकारच्या उच्च शिक्षणाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत.

(६) शेती सिंचन विचार केल्यास सुरगाणा तालुक्यात सरासरी २००० ते २२०० मि.मी पाऊस पडतो. पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे लगतच्या अरबी समुद्राला पाणी वाहून जाते. या नद्यांवर कोणत्याही प्रकारचे धरण अथवा सिंचन प्रकल्प योजना अस्तित्वात नाही. किंवा साखळी सिमेंट बंधारे बांधले नाहीत त्यामुळे शेती करीता अथवा सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नाही. तेच गुजरात राज्यात याच नार, पार, अंबिका, कावेरी, तान, मान, दमणगंगा या नद्यांवर सिंचन प्रकल्प बांधले आहेत. तसे महाराष्ट्रात दिसून येत नाही.

(७) गुजरात राज्यात सीमावर्ती भागात एकही गावात उन्हाळ्यात पाणी टंचाई परिस्थिती नाही. पाच ते सात किलोमीटरहून पिण्याचे पाणी नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तर सुरगाणा तालुक्यातील तीस ते चाळीस गावांना पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत नाही. दरवर्षी टॅ॑करची मागणी करावी लागते.

(८) दळणवळण व मोबाईल सेवा या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने या सीमेलगतच्या गावांना भ्रमणध्वनी सेवा उपलब्ध करून दिलेली नाही. तालुक्यातील ७५ टक्के भागात अद्यापही मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने गुजरात राज्याच्या नेटवर्कचा आधार घेण्यासाठी झाडावर, उंच टेकडीवर, घराच्या छतावर चढून रेंज शोधावी लागते.

(९) वीजेच्या बाबतीत तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील गावात पावसाळ्यात आठवडाभर वीज गायबच असते. मागील काही वर्षात २४ तास पुर्ण वीजपुरवठा मिळालेला नाही. तालुक्यातील वीजपुरवठा केंव्हाही खंडित होतो. देवसाने येथे मोठे वीज केंद्र झाले तर ही वीजेची समस्या मिटू शकते. मात्र त्यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाही. मात्र लगतच्या राज्यात लखलखाट असतो. गुजरात मध्ये वीजपुरवठा सहसा खंडीत होत नाही. अशी सुविधा सुविधा सुरगाणा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात कधी मिळणार.

(१०) गुजरात राज्यात शेतकरी किंवा कामगार आत्महत्या करत नाहीत. त्यामुळे हि गावे गुजरात राज्यात जोडावीत. आदिवासी पेहराव, चालीरीती, रितीरिवाज, बोलीभाषा, संस्कृती, राहणीमान, देवाणघेवाण, रोटी बेटीव्यवहार, नातेवाईक, सोयरे सबंध इत्यादी बाबतीत गुजरात राज्यातील आदिवासी समाज हा एकरूप असल्याने हा भाग गुजरात राज्यास जोडावा.

(११) सुरगाणा तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील आदिवासी नागरिकांचा संपर्क हा शिक्षण क्षेत्र सोडून इतर बाबतीत संपूर्ण पणे गुजरात राज्याशी संबंधित आहे. या भागातील ७० टक्के नागरिकांचा तालुक्याशी संपर्क येत नाही. काही सरकारी अथवा शैक्षणिक, महसूलचे काम सोडले तर इतर कृषी अवजारे, यांत्रिक, मशिनरी, बांधकाम साहित्य, सर्व कामे गुजरात राज्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे शंभर टक्के गुजरात राज्याशी संपर्क येतो.

(१२) आदिवासी बोली, डांगी, कोकणी, नामनगरी या बोली भाषिक असल्याने ते गुजराती भाषा अस्सलिखित पणे बोलतात मात्र मराठी भाषा बोलतांना अडखळतात.

(१३) गुजरात राज्यात अवघ्या तीस ते चाळीस कि. मी. अंतरावर सहजपणे रोजगार उपलब्ध होत असल्याने या भागातील नागरिकांचा संपर्क गुजरात राज्याशी जास्त प्रमाणात आहे. नदीजोड सारखा केंद्र सरकारचा प्रस्तावित असलेला राक्षसी प्रकल्प हा या सीमावर्ती भागातील आदिवासी बांधवांच्या जीवावर, मुळावर उठणारा असून जीवघेणा तसेच आदिवासींना भूमीहीन करणारा, देशोधडीला लावणारा प्रकल्प आहे तो रद्द करण्यात यावा.

(१४) सुरत चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गामुळे जैव विविधता धोक्यात येणार आहे. हा मार्ग तालुक्यातील काही अतिदुर्गम भागातील गावांमधून जाणार आहे. त्या भागातील वनसंपदा, नैसर्गिक साधन संपत्ती,वन्यजीव हे सर्व नष्टप्राय होणार आहे. या महाकाय महामार्गामुळे आदिवासी भागातील जनतेला कोणता रोजगार निर्मिती होणार आहे ते शासनाने अगोदर अधोरेखित करावे.

(१५) तालुक्यातील पर्यटन स्थळे विकसित करण्यात आली नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला हतगड किल्ला, तातापाणी (गरम पाण्याचे झरे), साखळचोंड धबधबे, केम पर्वत, भारुंडी धबधबा, भिंतघर गुलाबी गाव, थंड हवेचे ठिकाण राजा डोंगर, बेलबारी इत्यादी ठिकाणे पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित केल्यास स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होऊन कामानिमित्त होणारे स्थलांतर थांबविण्यास मदत होईल. नदी जोड व राष्ट्रीय महामार्गामुळे निसर्गाने समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्र - गुजरात सीमावर्ती परिसरात विपुल प्रमाणात असलेले जल,जंगल, जमीन, प्राणी, पशु पक्षीसह आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

हे मुद्दे विचारात घेऊन आमच्या सुरगाणा तालुक्यातील अतिदुर्गम अविकसित भागाकडे महाराष्ट्र सरकारने लक्ष देऊन विकास करावा अन्यथा महाराष्ट्र - कर्नाटक राज्यासारखा प्रश्न भविष्यात उपस्थित होऊ शकतो. येत्या पाच वर्षांत गुजरातच्या सीमेलगतच्या गावा सारखा विकास न झाल्यास पेसा कायदा १९९६ नुसार ग्रामपंचायतीमध्ये एकमुखी ठराव मांडण्यात येऊन ते पारित करून विधानसभेत पाठविण्यात येतील. विकासापासून कायमस्वरूपी वंचितच ठेवल्यास काही भाग हा १मे१९६१ च्या पूर्वीच्या प्रमाणेच गुजरात राज्याशी जोडण्यात यावा.

जेणेकरून आम्हाला गुजरात राज्या सारख्या भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध होतील व आमचा आणि पुढच्या पिढीला उपयुक्त ठरेल असा विकास साधला जाईल. इत्यादी मागणी तहसिलदार सचिन मुळीक यांच्या कडे देण्यात आलेल्या निवेदनात राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष तथा जेष्ठ नागरिक चिंतामण गावित, नवसु गायकवाड, मनोज शेजोळे, डोल्हाराचे संरपच राजेंद्र गावित, रंजित गावित, गंगाराम ठाकरे आदींसह परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.