विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : वनविभागाच्या आडकाठीमुळे राज्यातील अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने यावर नुकताच तोडगा काढत वनविभागाची ही आडकाठी दूर केली आहे. (Water supply scheme now without transfer of forest department nashik news)

त्यामुळे वनविभागाने त्यांच्या जागेचे हस्तांतरण जरी केले नाही तरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करता येणार आहे. शिवाय, जागेचे हस्तांतरण न करता ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविता येणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील रखडलेल्या जलजीवन मिशनच्या २५ हून अधिक योजनांचा मार्ग खुला होणार आहे.

ग्रामीण भागातील पाणी समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार जलजीवन मिशन कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमाचे २०२४ पर्यंतचे उद्दिष्टही निश्चित केले आहे. जिल्ह्यातील १२९६ गावांसाठी १२२२ जलजीवन योजना मंजूर झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या १२२२ योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले आहे.

यात ६८१ योजना रेट्रोफिटींग तर, ५४१ योजना नवीन आहेत. यासाठी २१७.६२ कोटींचा निधी मंजूर आहे. मंजूर झालेल्या १२२२ योजनांपैकी २ हजार १५ कामे प्रगतीत आहे. तर, ५९ योजना फक्त पूर्ण झालेल्या आहेत. तर, छड योजना अद्यापही सुरू झालेल्या नाही. यातील बहुतांश योजनांना गरजेनुसार जागा उपलब्ध होत नसल्याने योजना रखडल्या आहेत.

तर, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक तालुक्यात वन खात्याची परवानगी मिळत नसल्याने योजनांना प्रारंभ होऊ शकलेला नाही. यावर अनेकदा चर्चा झाल्या मात्र प्रत्यक्षात तोडगा निघाला नाही.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

जलजीवन मिशन हा महत्त्वाकांक्षी व कालबद्ध कार्यक्रम असल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने अन्य शासकीय विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या अधिपत्याखालील जमिनीची मागणी केल्यास संबंधित विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सदर जागेसाठी मालकी हक्क हस्तांतरित न करता ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या वापराकरिता ना-हरकत दाखला उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने संबंधित विभागांच्या केल्या आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील रखडलेल्या ५१ योजनांपैकी निम्याहून पाणी पुरवठा योजना मार्गी लागणार आहेत.

राज्य सरकारची मान्यता

सरकारने जलजीवन मिशन कार्यक्रमात भूसंपादनाची तरतूद ठेवली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलजीवन मिशन अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना लागणाऱ्या शासकीय जमिनी विनामोबदला उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक ३ व ४ अन्वये शासनास सादर केला होता.

त्या प्रस्तावानुसार ग्रामीण नळ व पाणीपुरवठा योजनांच्या विविध विभागांच्या अधिपत्याखालील जमिनीची आवश्यकता भासणार असून, या जमिनी ग्रामीण नळ व पाणीपुरवठा योजनांकरिता विनामोबदला उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने २२ डिसेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिली आहे.

वित्त विभागाने दिली अनौपचारिक मंजुरी

नगरविकास विभागामार्फत पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना राबविण्यात येते. सरकारचा हा निर्णय नगरविकास विभागाच्या अमृत व नगरोत्थान या योजनांसाठी सुद्धा लागू राहील. वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० नुसार वनजमीन वळती करताना पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइन व तत्सम बाबींसाठी त्यात सूट दिली आहे.

त्यामुळे वनविभागाकडे जमिनीची मागणी असल्यास त्याबाबत वन (संवर्धन) अधिनियम १९८०, भारतीय वन अधिनियम १९२७ व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे निर्णय घेणे बंधनकारक होते. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या वापरासाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी ना हरकत दाखला उपलब्ध करून देण्यास वित्त विभागाने अनौपचारिक मान्यता दिली आहे.