नाशिक : गोदावरी प्रदूषणप्रश्‍नी उपाययोजना करण्यासंबंधी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी वर्षानुवर्षे होत नाही. रासायनिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे नूतनीकरण, पोलिसांचे संरक्षण आणि नदी नियमन क्षेत्र धोरणाबद्दल यंत्रणांची टोलवाटोलवी चालली आहे. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे राजेश पंडित यांनी सांगितले. 

प्रकल्प, संरक्षण अन्‌ धोरणांबद्दल यंत्रणांची टोलवाटोलवी 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची ऑनलाइन बैठक गेल्या महिन्यात झाली. त्याचे इतिवृत्त नुकतेच बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्यांना प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर श्री. पंडित म्हणाले, की नदीपासून कोणते कारखाने किती दूर असावेत अशा नदी नियमन क्षेत्राचे धोरण माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने स्वीकारले होते. सत्तांतर झाल्यावर हे धोरण रद्द झाले. आता पुन्हा काँग्रेसचा सहभाग असलेले महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येऊनही त्याबद्दलचा मसुदा तयार झालेला नाही. एवढेच कशाला या धोरणाबद्दलची स्पष्टता झालेली नाही. म्हणूनच हा मुद्दा अवमान याचिकेत समाविष्ट केला जाणार आहे. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे याचिका दाखल करण्यासाठी वेळ लागला आहे. 

वालदेवी जानेवारीत प्रदूषणविरहित 

वालदेवी नदीवर पहिला बंधरा बांधून पाणी वळविण्यात आले आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन प्रक्रिया करण्यात आली आहे. सुंदरनगर नालाबांधाचे काम करण्यात आले आहे. नाल्यासाठी ५० लाखांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. जानेवारी अथवा फेब्रुवारीमध्ये वालदेवी नदी प्रदूषणविरहित होईल. शिवाय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन मानांकनानुसार बांधलेल्या मलनिस्सारण केंद्राच्या आधुनिकीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालकांना सादर करण्यात आला आहे. पंचक आणि चेहेडी मलशुद्धीकरण केंद्राचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असे महापालिकेतर्फे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. पण श्री. पंडित यांना हे मान्य नाही. त्याचप्रमाणे गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्‍न निकाली निघण्यासाठी रासायनिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम दोन वर्षांपासून प्रत्यक्षात उतरत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ

उच्च न्यायालयाने गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी चार पोलिस उपनिरीक्षक व ३० पोलिस नेमण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार २४ मार्च २०१७ ला पोलिस महासंचालकांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र मनुष्यबळ मंजूर झालेले नाही. हा मुद्दा अवमान याचिकेत मांडण्यात येणार आहे. - राजेश पंडित (याचिकाकर्ते) 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी

संपादन - किशोरी वाघ