नाशिक : सप्तशृंगगडावर यात्राकाळात कर आकरण्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ग्रामपंचायतीला परवानगी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र स्थायी समितीच्या सभेत असा कुठलाही विषय मांडण्यात आला नाही किंवा ठरावही करण्यात आला नसल्याचे उपस्थित सदस्य आणि पदाधिकारी यांनी सांगितल्यानंतर आता हा प्रशासनाने परस्पर केलेली ही यात्राकर आकारणीची सर्वत्र चर्चा होऊ लागली आहे.

सप्तशृंगगडावर (Saptashrungi Gad) यात्राकर आकारणी करण्यावरून २०१६ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) स्थायी समितीत तीव्र विरोध करण्यात आला होता. अखेरीस नाममात्र आकारणी करण्यास परवानगी द्यावी, असे सांगून स्थायी समिती सदस्यांचा होकार घेण्यात आला. त्यानुसार सप्तशृंगगडावर यात्राकाळाव्यतिरिक्त खासगी वाहनांतून येणाऱ्या प्रत्येक यात्रेकरूला प्रतिव्यक्ती दोन रुपये यात्राकर आकारण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी ग्रामपंचायतीने या करात वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर १४ जानेवारीला झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत प्रत्यक्षात असा विषय नसतानादेखील जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सदरचा विषय यामध्ये टाकत त्यास समितीची मंजुरी असल्याचे सांगत २२ फेब्रुवारीस सप्तशृंगगडावर येणाऱ्या भाविकांकडून प्रतिव्यक्ती ५ ते २० रुपये कर आकारण्याची मुभा ग्रामपंचायतीला दिली आहे. यामुळे खासगी वाहनातून गडावर जाणाऱ्या भाविकांना प्रतिव्यक्ती पाच रुपये मोजल्याशिवाय दर्शन घेता येणार नाही.

पदाधिकारी, सदस्यांकडून नकार

यात्रोत्सवात सप्तशृंगगडावर भाविकांकडून यात्राकर आकारणी कुठलाही ठराव मांडलेला नाही व त्याला मंजुरी देण्यात आली नव्हती. मी स्वत: त्या बैठकीत ऑनलाइन उपस्थित होतो. त्यामुळे मंजुरीबाबत काहीच चर्चा झाली नाही, असे स्पष्ट मत सदस्य महेंद्र काले यांनी मांडले. त्यानंतर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष डॉ. सयाजी गायकवाड यांनीदेखील असा कुठलाही प्रकारचा ठरावच मांडला नसल्याने मंजुरीचा प्रश्‍नच येत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे प्रशासनाकडूनच हा विषय समितीच इतिवृत्तामध्ये टाकत त्यास मंजुरी असल्याचे दाखविले असल्याची चर्चा आहे. मात्र असा प्रकार हा सदस्य व पदाधिकऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणल्यासारखा असल्याचे सदस्यांनी सांगितले.