साल्हेर (जि. नाशिक) : गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीमुळे उज्ज्वला गॅस योजनेकडे ग्रामस्थांनी पाठ फिरवली आहे. मोलमजुरी करून दोन- तीन वेळा उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेतला. मात्र, सिलेंडर संपल्यावर ते भरण्यासाठी पैसेच नाही. त्यामुळे गृहिणींनी पुन्हा चुलीकडे मोर्चा वळवला आहे.

सध्या ‘गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीचा भडका अन् चुलीवर तडका’ अशी म्हणण्याची वेळ सामान्य नागरीकांवर आली आहे. वाढत्या महागाईने आदिवासी बांधवांचे कंबरडे मोडले आहे. जगायचे कसे असा प्रश्‍न कुटुंब चालकासमोर पडला आहे. काय आणायचे, काय खायचे या चिंतेत आदिवासी बांध आहेत. काही दिवसांवर पावसाळा येऊन ठेपला आहे. त्यात गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी पैसे उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे चुलीवर स्वयंपाक करण्यासाठी पूर्ण पावसाळाभर लाकडाचे जळतन पुरेल इतका साठा करून ठेवण्याची लगबग या भागातील आदिवासी करीत आहे.

बागलाणच्या पश्‍चिम पट्ट्यातील आदिवासी भागांमध्ये ग्रामस्थ चुलीसाठी लागणारे लाकडाचे छोटे- छोटे तुकडे तयार करून साठवणूक करतात. शेतकरी व महिला आपापल्या शेतातील वाळलेली लाकडे तोडून घरी आणून साठवणूक करतात. या भागातील ग्रामस्थ मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवतात.

त्यात गॅस सिलेंडर खरेदीसाठी पैसे नसल्याने ग्रामस्थ आपले पारंपारिक चुलीकडे वळले आहेत. सरकारकडून उज्ज्वला गॅस योजनेतून वन विभागामार्फत सिलेंडर पुरवठा केला जातो. मात्र, त्यासाठी रोख पैसे लागत असल्यामुळे या योजनेचे सिलेंडर परवडत नाही. त्यामुळे अनेकांनी उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेतला.

मात्र, सध्यातरी रिकामे सिलेंडर धुळखात पडून आहे. जंगलाचे संरक्षण व्हावे, यासाठी वनविभागामार्फत लाभार्थ्यांना गॅस पुरवठा केला. परंतु, सरकारची अनास्था आणि सबसिडी बंद झाल्याने उज्ज्वला लाभार्थ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.

"गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी उज्वला योजनेसाठी एक हजार ५० रुपये रोख भरावे लागतात. सिलेंडर भरल्यानंतर काही दिवसानंतर महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यावर २०० रुपये अनुदान येते. त्यामुळे मोलमजुरी करणाऱ्या आदिवासी महिलांपुढे सिलेंडर संपल्यावर ते भरण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. सिलेंडरची सबसिडी बंद झाल्याने अडचणीत भर पडली आहे."

- सरला पवार, आदिवासी महिला, भिकारसौडा

"आमचा बागलाणचा पश्‍चिम पट्टा संपूर्ण आदिवासी भाग असल्यामुळे या भागात विकासकामांच्या तर समस्या अनेक आहेतच. मात्र, वाढते गॅस सिलेंडरचे दर आमच्या आदिवासी बांधवांना न परवडण्यासारखे आहे. त्यामुळे मोलमजुरी करणाऱ्या आदिवासींना स्वस्त धान्य दुकानात वर्षाला शासनाने ५ गॅस सिलेंडर देण्यात यावे. जेणेकरून सर्वसाधारण आदिवासी मजुरांवरील आर्थिक संकट कमी होईल."

- राणी भोये, सरपंच, साल्हेर