नाशिक : गतवर्षात राज्यात झालेल्या सत्तांतरामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीस स्थगिती देण्यात आली होती. निधी खर्चाला दिलेली ही स्थगिती जिल्हा परिषदेस पावली आहे.

निधी खर्चास स्थगिती असल्याकारणाने या निधी बॅंकेत होत्या. यातून १९ कोटी व्याज मिळाले आहे. गतवर्षी हे व्याज १३ कोटी होते. याशिवाय गतवर्षी खरेदी-विक्री व्यवहार वाढल्याने ३ कोटींचा वाढीव मुद्रांक शुल्क प्राप्त झाला आहे.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा अंदाजपत्रक तब्बल ९ कोटींनी वाढले आहे. (Zilla Parishad gets suspension of funds 19 crores received for interest on deposits Nashik ZP News)

जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकाची विशेष सभा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षस्थानी झाली. सभेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांनी सुरवातीला २०२२-२३ चे अंतिम सुधारित ४४ कोटी ८० लाख ६० हजार ४१३ रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी घेतली.

त्यानंतर बच्छाव यांनी मागील वर्षी व्याजापोटीचे उत्पन्न १३ कोटींऐवजी १९ कोटी रुपये मिळाले. मुद्रांक शुल्क उपकरही साडेचार कोटींऐवजी साडेसात कोटी रुपये प्राप्त झाला. या उत्पन्नाच्या वाढीव बाबी विचारात घेऊन गतवर्षीच्या केलेल्या तरतुदी तसेच झालेला खर्च गृहीत धरून ४६ कोटी १५ लाख ८४ हजार रुपये रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केले.

गतवर्षी बॅंकेत ठेवलेल्या ठेवींवर १३ कोटी रुपयांचे व्याज मिळण्याची शक्यता वर्तविली होती. परंतु, प्रत्यक्षात १६ कोटी म्हणजे सहा कोटी अपेक्षेपेक्षा अधिक व्याज मिळाले. सन २०२२ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन शिंदे -फडणवीस सरकार आले.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

नव्या सरकारने १ एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणाऱ्या निधीस स्थगिती दिली होती. याचा फायदा प्राप्त झालेला निधी बॅंकेत पडून राहिल्याने व्याज वाढले.

पर्यायाने १३ कोटी ऐवजी १९ कोटींचे व्याज जिल्हा परिषदेस मिळाले. मुद्रांक शुल्क देखील वाढला आहे. मुद्रांक शुल्कापोटी ४.५० कोटी प्राप्त होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, प्रत्यक्षात ७. ५० कोटी मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाला आहे.

यात तीन कोटींची वाढ झाली आहे. या वाढीव ९ कोटींमुळे अंदाजपत्रक ३५ कोटी १८ लाख ९ हजाराहून ४६ कोटी १५ हजार ८४ हजारांवर पोचले आहे.