Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नियतव्यय व पुनर्विनियोजनातून मिळालेल्या निधीचा हिशेब लागलेला नाही. सलग दोन वर्षांचा ताळमेळ सादर करण्यात आरोग्य विभागाला अपयश आले आहे.

हे आर्थिक वर्ष संपत आलेले असताना जिल्हा नियोजन समितीला पुन्हा बचत निधीचे पुनर्विनियोजनाचे वेध लागले आहे. (Zilla Parishad health department is still not in sync nashik news)

त्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. ८) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत असतानाही जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभागाला ताळमेळ सादर करता न आल्याने आदिवासी विकास विभागाने त्यांना यंदाचे नियतव्यय कळविलेले नाही.

जिल्हा नियोजन समितीकडून जि. प. आरोग्य विभागाला २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी क्षेत्रासाठी १०.४० कोटी रुपये नियतव्यय कळवले. आरोग्य विभागाला आदिवासी भागातील कामांसाठी ३३.८८ कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ १०.४० कोटी मिळाले. यामुळे आदिवासी भागातील कामांचे २२.४८ कोटींची दायित्व निर्माण झाले. यामुळे आदिवासी भागात नवीन कोणतेही कामे घेण्यात आली नाही.

याच दरम्यान पुनर्विनियोजनाच्या निधीतून ३१ मार्च २०२३ ला जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला आदिवासी भागातील कामांसाठी ४.७० कोटी निधी मिळाला. आधीच २२.४८ कोटींचे दायित्व असतानाही आरोग्य विभागाने ४.७० कोटींची दुरुस्तीची कामे हाती घेतली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामण खोसकर यांनी विरोध केला. त्यावर हा निधी सुरू असलेल्या आरोग्य केंद्रांच्या कामासाठी वर्ग करण्यात आला.

आरोग्य विभागाकडून वेळेत निधी खर्च केला जात नसल्यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून आरोग्याकडून कळविल्या जात असलेल्या नियतव्ययात मोठी कपात केली. आदिवासी व बिगरआदिवासी भाग मिळून ३६.५८ कोटींचे नियतव्यय कळविले. त्यात सर्वसाधारण योजनेतून २२.७५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर आहे.

आरोग्य विभागाने आदिवासी घटक उपयोजनेतून आलेल्या निधीचा सलग दोन वर्षांचा ताळमेळ न कळविल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने ताळमेळ सादर केल्याशिवाय निधी न देण्याची भूमिका घेतली आहे.

आरोग्याने सादर केलेल्या ताळमेळाचा लेखा व वित्त विभागालाच ताळमेळ लागत नसल्याने त्यांनी ती फाइल परत पाठविल्यानंतर आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी उरला असतानाही आरोग्य विभागाने सुधारित ताळमेळ सादर केलेला नाही. या प्रकारामुळे आरोग्य विभागात सुरू असलेला सावळागोंधळ समोर आला आहे.

आरोग्य सुविधा उभारण्यात अडचणी

जिल्हा परिषदेच्या इतर सर्व विभागांनी त्यांचा ताळमेळ मंजूर करून घेत त्यांना प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा कोषागारमधून बीडीएस प्रणालीद्वारे निधीही मिळविला आहे. आरोग्य विभागातील या ढिसाळ कारभारामुळे आदिवासी भागातील जनतेला आरोग्य सुविधा उभारण्यात अडचणी येत आहेत.