नाशिक : सत्तांतरानंतर शिंदे -फडणवीस सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीवर स्थगिती दिली होती. मात्र, सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेतील अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतील मंजूर निधीच्या नियोजनावरील स्थगिती उठविली असून, या निधी नियोजनाचा फेर आढावा घेण्याचे आदेश सामाजिक न्याय विभागाने दिले आहेत.

यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या २.८० कोटी तर, प्रादेशिक समाज कल्याण विभागाला प्राप्त १२.५ कोटी अशा एकूण १४.८५ कोटींच्या निधीतील नियोजनाचा मार्ग खुला झाला आहे. ही स्थगित उठविल्याने जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाचे रखडलेले नियोजन सुरू होणार आहे. (Zilla Parishad opened Way for social welfare fund expenditure of 15 crores Nashik News)

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरकारने रखडलेल्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. यानंतर नियोजन विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर निधीच्या नियोजनावरील स्थगिती उठवत, पालकमंत्र्यांच्या संमतीने नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर महिना उलटूनही २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील ६०० कोटींच्या निधीचे नियोजनाचे घोंगडे भिजत पडले आहे.

यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्या विभागासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या निधी नियोजनावरील स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेत त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून प्रादेशिक समाजकल्याण विभागाला व जिल्हा परिषद सामाजिक कल्याण विभागाला मिळून १४.८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीचे अद्याप नियोजन झालेले नाही.

जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांची मुदत असते. यंदा नियोजनास विलंब झाला असून, नियोजन करून त्यास मान्यता घेण्यासाठी कालावधी लागणार आहे. या निधी नियोजनात प्रामुख्याने वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. प्रादेशिक समाज कल्याण विभागाला वर्षभराचीच मुदत असते. या वर्षाचे केवळ सहा महिने शिल्लक असून, अद्याप नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे निधी अखर्चिक राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.