नाशिक : शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागाचा विकास झाला पाहिजे असे शासनाचे धोरण असताना ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो, मात्र नाशिक जिल्हा परिषदेला (ZP) १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) विभागाकडील ३७ कोटी पैकी अवघा अकरा कोटी रुपये निधी खर्च केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाची ही कासव गती मात्र ग्रामीण विकासात मोठा अडथळा ठरताना दिसत आहे. (Zilla Parishad unspent funds Nashik News)

ग्रामिण भागाच्या विकासासाठी केंद्र सरकार वित्त आयोगातून निधी देते. नाशिक जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झाला. त्यातील प्रत्येकी दहा टक्के रक्कम जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना अदा करण्यात आली. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ३२.८० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. निधी प्राप्त झाल्यानंतर विकासकामांचे नियोजन तत्काळ करून निधी खर्च होणे अपेक्षित होते. परंतु, निधी खर्चाबाबतचा शासनाचा निर्णय यात संदिग्ध जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियोजन करण्यास विलंब केला. प्राप्त झालेल्या निधीचे मागील वर्षाचे नियोजन करून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

नियोजन बारगळले

जिल्हा परिषद नियोजन केलेल्या कामांपैकी ११ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला २५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर नियोजनातील कामांना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत २८ फेब्रुवारीला मंजुरी देण्यात आली. परंतु नियोजनातील त्यामुळे प्राप्त निधीतील कामांचे वाटप करताना विलंब झाला. आता जून महिना उलटत असताना अद्यापही १०० टक्के वर्क ऑर्डर देण्यात आलेल्या नाहीत. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला २५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र अद्याप त्याचेही नियोजन झालेले नाही.