DPC Fund : जिल्हा वार्षिक नियोजनातून नाशिक जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीत ८० कोटींची वाढ झालेली असली, तरी जिल्हा परिषदेच्या विकास निधीत मात्र कपात झाली आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला गेल्या वर्षी २७० कोटींचे नियतव्यय मंजूर झाले होते.

यंदा यात तब्बल ७२ कोटींची घट झाली असून, जिल्हा नियोजनकडून १९८.६५ कोटींचे नियतव्यय मंजूर झालेले आहे. दोन वर्षे मुदत असूनही वेळेत नियोजन न होणे, वेळेत कामे न होणे यामुळे निधीत कपात झाल्याची चर्चा आहे. (zp development fund cut by 72 crores Scissors due to nonplanning by District Planning Committee in time nashik)

राज्य शासन दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा विकास आराखड्यातील कामांसाठी निधी देत असते. त्यात सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती घट उपयोजना व अनुसूचित जाती घटक उपयोजना यांच्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून एप्रिलमध्ये नियतव्यय कळविला जातो.

त्यानुसार संबंधित विकास यंत्रणा कामांचे नियोजन करीत असतात. यंदा नाशिक जिल्हा विकास आराखड्यातील सर्वसाधारण योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला ६८० कोटी रुपये नियतव्यय कळविण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेला १९८.६५ कोटी रुपये सर्वसाधारण योजनांसाठी नियतव्यय मंजूर केला. गत आर्थिक वर्षासाठी हे नियतव्यय २७० कोटी रुपये होते.

यंदा या निधीत ७२ कोटींची कपात झाली आहे. यात प्रामुख्याने बांधकाम, महिला व बालकल्याण, शिक्षण व आरोग्य विभागाच्या निधीत ही कपात झाली. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कपात झालेला निधी

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला सर्वसाधारण योजनेतून गत आर्थिक वर्षात बांधकाम विभागाला रस्ते दुरुस्ती व नवीन रस्ते उभारणीसाठी १०७ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करून निधी देण्यात आला होता.

यंदा ५४ कोटींची कपात करण्यात येऊन केवळ ५३ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. महिला व बालविकास विभागाला गेल्या वर्षी २० कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. त्यात कपात करून यंदा केवळ ६.५० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

त्यामुळे यात १३.५० कोटी रुपयांची कपात केली. या व्यतिरिक्त शिक्षण विभागाच्या नियतव्ययात तीन कोटींची व आरोग्य विभागाच्या नियतव्ययात एक कोटींची कपात करण्यात आलेली आहे.