नाशिक - "नॅक'प्रमाणेच राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानात (रुसा) महाराष्ट्राने गरुडभरारी घेतली. "रुसा'च्या प्रत्येकी दोन कोटींच्या अनुदानात देशातील 472 महाविद्यालयांत महाराष्ट्रातील 226 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. अनुदानातून उच्च शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करण्यात येणार असली, तरीही राज्याच्या हिश्‍श्‍याची शिक्षण संस्थांना प्रतीक्षा कायम आहे. 

प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, मैदान, जिमखाना, डिजिटायझेशन अशा सुविधांचा विकास साधत महाविद्यालयांना उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवता येणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या महाविद्यालयांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी "रुसा'ची 2013 मध्ये स्थापना करण्यात आली. याच महिन्यातील रुसाच्या प्रकल्प मान्यता समितीच्या बैठकीत झालेले अनुदानविषयक निर्णय पाहता, देशात "नॅक'च्या मूल्यमापनात देशातील इतर राज्ये एकीकडे आणि महाराष्ट्र एकीकडे, अशी स्थिती असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. रुसातर्फे अनुदान मान्य झालेल्या महाविद्यालयांची संख्या जिल्हानिहाय अशी ः सातारा - 4, ठाणे - 9, मुंबई उपनगर - 20, मुंबई- 15, पुणे - 21, कोल्हापूर - 16, रत्नागिरी - 4, नगर- 14, रायगड - 5, सांगली - 6, गडचिरोली - 3, बीड - 8, नंदुरबार - 4, जालना - 2, सोलापूर - 10, लातूर - 6, हिंगोली - 2, सातारा - 5, औरंगाबाद - 4, पालघर - 1, अकोला - 6, परभणी - 5, धुळे - 3, नांदेड - 7, अमरावती - 7, चंद्रपूर - 2, वाशीम - 1, सिंधुदुर्ग - 1, बुलडाणा - 5, यवतमाळ - 2, जळगाव - 6, उस्मानाबाद - 4, गोंदिया - 1, नागपूर - 1, वर्धा - 2. 

"रुसा' अनुदानास पात्र महाविद्यालये 
मणिपूर - 9 गुजरात - 70 
कर्नाटक - 34 पश्‍चिम बंगाल - 16 
पुद्दुचेरी - 5 तेलंगणा - 2 
केरळ - 30 झारखंड - 2 
ओडिशा - 1 बिहार - 11 
हरियाना - 2 मध्य प्रदेश - 3 
तमिळनाडू - 52 आंध्र प्रदेश - 1 
आसाम - 6 हिमाचल प्रदेश - 1 
त्रिपुरा - 1 

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानात उरलेली रक्कम मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेतर्फे देऊन महाविद्यालयातील उच्च शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा डिजिटलाइज करण्यात येतील. त्यासंबंधीचा आराखडा जमा करण्यात आला आहे. 
- डॉ. दिलीप शिंदे, प्राचार्य, वावरे महाविद्यालय, सिडको