तळोदा : तळोदयाचे प्रकल्प अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी तळोदा प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांना रात्री अचानक भेटी देत, आश्रमशाळांची पाहणी करीत गैरहजर आढळून आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या. समाधानकारक उत्तर न देऊ शकलेल्या १६ मुख्याध्यापक - मुख्याध्यापिका व ३ अधीक्षक अशा एकूण १९ कर्मचाऱ्यांचा वाहन व प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

प्रकल्पाधिकारी पंडा यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह तळोदा प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा येथील दुर्गम भागातील आश्रमशाळांना मागील महिन्यात रात्री ७ ते १२ दरम्यान अचानक भेट दिली होती. तेथील कामकाज, व्यवस्थापन, शिस्त व इतर अनुषंगिक माहिती जाणून घेतली. या भेटीत गैरहजर आढळलेल्या मुख्याध्यापक, व्यवस्थापक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटीसांना समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे संकेत त्यावेळी दिले होते. त्यानुसार त्यांनी नुकताच एक आदेश काढला असून संबंधितांचा वाहनव प्रोत्साहन भत्ता बंद केला आहे. दरम्यान या कारवाईचे सर्व स्तरातून कौतुक करण्यात येत असून यामुळे आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागेल, शाळा व्यवस्थापनात सकारात्मक बदल घडवून येतील व पर्यायाने विद्यार्थ्यांमध्ये गुणात्मक वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

लोणीकरांचा शिरपूर येथे निषेध

यांच्यावर झाली भत्ताबंदची कारवाई
लोभाणी येथील माध्यमिक मुख्याध्यापिका, शिर्वे येथील प्रभारी माध्यमिक मुख्याध्यापक, बोरद येथील अधिक्षक, बोरद येथील माध्यमिक मुख्याध्यापक, राणीपूर येथील माध्यमिक मुख्याध्यापक, सलसाडी येथील माध्यमिक मुख्याध्यापक तसेच धडगाव तालुक्यातील बिजरी येथील माध्यमिक मुख्याध्यापक, बिजरी येथील अधीक्षक, वलवाल येथील अधीक्षक, प्रभारी प्राथमिक मुख्याध्यापक, काकरदा येथील प्रभारी माध्यमिक मुख्याध्यापक, मांडवी येथील माध्यमिक मुख्याध्यापक, चुलवड येथील प्रभारी माध्यमिक मुख्याध्यापिका, मोजरा येथील माध्यमिक मुख्याध्यापिका, जांगठी येथील प्रभारी प्राथमिक मुख्याध्यापक, सरी येथील माध्यमिक मुख्याध्यापक, नाला येथील प्रभारी माध्यमिक मुख्याध्यापक, कंकाळमाळ येथील प्राथमिक मुख्याध्यापक, जांगठी येथील प्रभारी प्राथमिक मुख्याध्यापक अशा एकूण सोळा मुख्याध्यापक- मुख्याध्यापिका आणि तीन अधीक्षकांचे आदेश येईपर्यंत वाहन भत्ता व प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.