नाशिक : राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष व राज्याचे दूग्धविकास व पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हास्तरीय पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला. मात्र मेळाव्याला जिल्हा कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांसह तालुक्‍याच्या पदाधिकाऱ्यांनीच दांडी मारल्याने, आपला पक्ष वाढणार कसा? असा प्रतिप्रश्‍नच संस्थापक अध्यक्षांनी कार्यकर्त्यांना केल्याने सारेच बुचकळ्यात पडले. शेवटी, जिल्हा कार्यकारिणीला दोन आठवड्यांचा अल्टीमेटम देत, कार्यकारिणींचा अहवालच देण्याचे आदेश देत पक्ष वाढीसाठीच्या सूचना करीत त्यांनी काढता पाय घेतला. 

त्रिमूर्ती चौकातील सुरेश प्लाझा येथे राष्ट्रीय समाज पक्षाचा नाशिक जिल्हा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. मेळाव्यास पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष व राज्याचे दूग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, पक्षाचे मुख्य महासचिव बाळासाहेब दोडतले, उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख राजेंद्र पोथारे उपस्थित होते. यावेळी श्री. जानकर यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले, पक्षवाढीसाठी कार्यकर्त्यांनी झोकून दिले पाहिजे. कार्यकर्ते जर समाजामध्ये गेले नाही तर, पक्ष वाढणार कसा? समाजाच्या समस्या समजून घेत त्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये भर पडेल. अन्यथा, पक्ष नावाला आणि पदाधिकारी फक्त पदापुरते अशी अवस्था होईल. येत्या काळात पक्षबांधणी मजबुत व्हावी यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी काम करावे. संघटन वाढविले तरच पक्ष मोठा होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. 

यावेळी जिल्हाध्यक्ष डॉ. अरुण आव्हाड, डॉ. रत्नाकर आहिरे, कैलास हाळणोर, डॉ. उल्हास कुटे, नवनाथ शिंदे, डॉ. विजय थोरात, भागवत सापनर, समशाद खान, विलास गुंजाळ, निलेश इंगळे, महेंद्र आहेर, रमेश घुगे, योगेश आहेर आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

जिल्हा कार्यकारिणीला अल्टिमेटम 
पक्षाचे मुख्यसचिव बाळासाहेब दोडतले यांनी जिल्हाध्यक्षांपासून तालुकाध्यक्षापर्यंत साऱ्यांनाच त्यांनी केलेल्या कामकाजाचा लेखाजोखा घेत पदाधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. जिल्हाध्यक्ष डॉ. अरुण आव्हाड यांच्या जिल्हाकार्यकारितीतील फक्त दोघेच उपस्थित होते तर अशीच स्थिती तालुका कार्यकारिणींची होती. एकाही तालुक्‍याची कार्यकारिणीचे संपूर्ण सदस्य मेळाव्याला उपस्थित नव्हते. त्याबाबत मंत्री महादेव जानकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत, येत्या दोन आठवड्यांमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची माहितीसह अहवालच सादर करण्याचे सांगत मेळावा आवरता घेतला.