Dhule News : महापालिकेला कामगार पुरविणाऱ्या आस्था संस्थेला आठ वर्षांपासून ठेका दिला जात आहे.

त्यास स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी दिली जात आहे, असे विधान करत अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी शुक्रवारी (ता. १२) स्थायीच्या बैठकीत खळबळ उडवून दिली. (Officials have blamed NCP and BJP for controversy surrounding Astha Sansthan allegations regarding Municipal Corporation fraud dhule news)

आठ वर्षांत प्रथम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता साडेचार वर्षांपासून भाजपची मनपात सत्ता आहे. अशात आस्था संस्थेबाबत निर्माण झालेला वाद, मनपाच्या फसवणुकीसंदर्भात आरोपांचे खापर अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी आणि भाजपवर फोडले आहे. गंभीर आरोपांचा चेंडू कापडणीस यांनी राष्ट्रवादी, भाजपच्या कोर्टात ढकलल्याने हे प्रकरण आता गंभीर वळणावर आहे.

महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी ठेक्यातील २६३ कामगारांच्या नावाच्या यादीला आक्षेप घेतला. नंतर कामगारांची हजेरी, प्रत्यक्ष उपस्थिती, अनेक बोगस नावांखाली सुरू असलेली आर्थिक लूट, काही अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी कामगारांची नियुक्ती, ओळख परेडला १५९ कामगारांची अनुपस्थिती, तर उपस्थित कामगारांकडे ड्रेस, आयकार्ड, आधारकार्ड, सुरक्षेची साधने नसणे, अनेक कामगारांना कामाचे ठिकाण, कामाचे स्वरूप माहीत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.

आता ठेक्याबाबत संशय बळावला

परेडला श्री. कापडणीस उपस्थित होते. विशेष म्हणजे ठेकेदार आस्था संस्थेने कामगारांच्या नावांची इंग्रजीतील, तर मनपा आरोग्य विभागाने मराठीतील नावांची यादी सादर केली. त्यामुळे याद्यांचा घोळ, नावांमध्ये तफावत, तरीही ठेकेदाराला दरमहा ३४ लाखांचे बिल, तर वार्षिक चार कोटींहून अधिक रकमेचे बिल देताना मराठी की इंग्रजीतील यादी ग्राह्य धरली जाते, असा महापौरांनी प्रश्‍न उपस्थित केला असता श्री. कापडणीस यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नव्हते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शिवाय अधिकृत यादीविषयी संभ्रमावस्था असल्याचे खुद्द आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापौरांशी चर्चेवेळी मान्य केले. एकीकडे महापौर चौधरी यांनी कर्तव्यदक्षतेतून महापालिकेची आर्थिक लूट थांबावी यासाठी सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घातले असताना या सर्व प्रकारात घोटाळा दडलेला नसेल तर ते पटवून देण्याची जबाबदारी आता आयुक्त देवीदास टेकाळे आणि अतिरिक्त आयुक्त कापडणीस यांच्यावर आली आहे.

प्रक्रियात्मक दोष म्हणजे नेमके काय? या प्रकरणी प्रक्रियात्मक दोष असेल तर कारवाई करू, असे स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी सांगताना श्री. कापडणीस यांनी कर्मचारी अनुपस्थित होते म्हणजे ते कामावरही गैरहजर होते असे होत नाही, याबाबत स्वतंत्र टीमद्वारे व्हेरिफिकेशन करू, असेही विधान केले.

त्यांची एकंदर भूमिका पाहता केवळ अधिकारी दोषी ठरत नाहीत तर ठेक्यास मंजुरी देणाऱ्या सभागृहाचे काय, असाच श्री. कापडणीस यांचा रोख होता. त्यानुसार आठ वर्षांच्या ठेक्याच्या कालावधीत राष्ट्रवादी आणि आता भाजपची सत्ता असल्याने त्यांचेच प्रतिनिधी स्थायीच्या सभागृहात उपस्थित राहत असल्याने तेही दोषी ठरतात, असा श्री. कापडणीस यांच्या विधानाचा अन्वयार्थ निघत नसेल तर दुसरा काय अन्वयार्थ निघतो हे त्यांनीच आता धुळेकरांना समजून सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

धुळेकरांचे अधिकाऱ्यांना खुले प्रश्‍न?

प्रक्रियात्मक दोषाविषयी विधान करताना श्री. कापडणीस स्वतःसह आयुक्त टेकाळे यांच्या जबाबदारीविषयी बोलायला सभागृहात विसरले असावेत, अशी चर्चा सभेनंतर सुरू झाली. एखाद्या सभागृहाने ठेक्यास मंजुरी दिल्यानंतर ठेक्यानुसार कामकाज होते आहे का, त्याविषयी वेळोवेळी तपासणी केली जाते का, ठेकेदाराने सादर केलेले बिल व ते मंजुरीसह अदा केल्यानंतर किती वेळेत, किती तासात ते दिले जाते,

बिल देताना महापौर स्वाक्षरी करता की अधिकारी, हे जर ठाऊक असेल तर आयुक्त टेकाळे, अतिरिक्त आयुक्त कापडणीस यांनी महापौरांना कामगारांची ओळखपरेड घेण्याची वेळ का येऊ दिली, श्री. टेकाळे, श्री. कापडणीस यांना कालबद्ध नियोजनातून वेळोवेळी ओळखपरेड का घ्यावीशी वाटली नाही, ठेक्यातील किती कामगार खरे,

किती खोटे हे त्यांनी कधी तपासले का, तपासले असेल तर महापौरांच्या पाहणीत असंख्य कामगारांकडे ओळखपत्र, ड्रेस, सुरक्षेची साधने का आढळली नाहीत, सूचना देऊनही परेडवेळी कामगारांनी आधारकार्ड का आणले नाही, अशा असंख्य प्रश्‍नांची उत्तरे आयुक्त टेकाळे, अतिरिक्त आयुक्त कापडणीस यांना धुळेकरांसह राज्य शासनाला द्यावी लागणार आहेत.

टेकाळे, कापडणीसांच्या कर्तव्याचे काय?

शासनाने बहाल केलेल्या अधिकारीपदावरून कर्तव्यदक्षतेने गैरकारभारावर अंकुश, वचक ठेवणे, महापालिकेची फसवणूक टाळण्याऐवजी स्थायीच्या सभागृहाकडे अंगुलीनिर्देश केला जात असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपची आता नेमकी काय भूमिका असेल याकडे धुळेकरांचे लक्ष लागून आहे. शिवाय श्री. कापडणीस यांच्या विधानानंतर त्यांच्यासह आयुक्तांनी महापालिका क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काय-काय कर्तव्य निभावले आहे याचा लेखाजोखा घेण्यासाठी स्थायीच्या बैठकीनंतर नगरसेवकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

वादग्रस्त स्वयंभू कंपनीला दिलेला कचरा संकलनाचा ठेका, रखडलेली भूमिगत गटार योजना, अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांचा प्रश्‍न, कार्यान्वित नसलेला १५६ कोटींच्या निधीतील ब्रिटिशकालीन जलवाहिन्या बदलण्याचा प्रकल्प व लाभ, शहरातील उद्यानांचा प्रश्‍न व टॉवर गार्डनचे रखडलेले काम, शहरात दीड ते दोन वर्षांपासून पडून असलेले कोट्यवधींच्या निधीतील सहा ते सात जलकुंभ आदी कामांविषयी प्रमुख अधिकाऱ्यांना आता जाब विचारण्याची वेळ आल्याचे मानले जाते.