देऊर (धुळे) : 31ऑक्टोबर 2005 मधील नवीन पेन्शन संदर्भातील अधिसूचना रद्द करुन 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा. या विषयाचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी डाॅ. अरविंद अंतुर्लीकर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांना नुकतेच राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना धुळे शाखे तर्फे निवेदन देण्यात आले.

निवेदनाचा आशय असा - महाराष्ट्र शासनाने (ता.31) ऑक्टोबर 2005 च्या अधिसूचने नुसार शासनाच्या सेवेत (ता.१) नोव्हेंबर 2005 दिवशी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना म.रा.ना.से.अधि. 1982 व 1984 अंतर्गत निवृत्तिवेतन योजना बंद करून परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (DCPS/NPS) सुरू केली आहे. सदर DCPS/NPS योजनेचे स्वरूप व अंमलबजावणी पाहता या योजनेतून जुन्या पेंन्शन प्रमाणे सुनिश्चित निवृत्तिवेतन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू व सेवानिवृत्ती नंतरचे भविष्य असुरक्षित झाले आहे. त्यामुळे या DCPS/NPS योजने विषयी कर्मचाऱ्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्यातील सर्व कर्मच्यार्यांनी नुकतेच आपापल्या कार्यालयात काळ्या फिती लाऊन कामकाज केले.

82 व 84 ची जुनीच पेंन्शन योजना लागू करावी. या मागणीसाठी आमच्या महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने अनेकदा हजारो कर्मचाऱ्यासह धरणे, उपोषणे,मोर्चे, आंदोलने केले आहेत. त्यात मागील (ता. 16) मार्च 2016 च्या मुबंई मंत्रालयावरील संघटनेच्या धरणे आंदोलनात  वित्तराज्यमंत्री दिपक केसरकर स्वतः येऊन जाहीरपणे व (ता.18) डिसेंबर 2017 च्या संघटनेच्या मुंडन आक्रोशमोर्चात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला स्वतः पाचारण करून सदर DCPS/NPS धारक कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना म.ना.से.अधि. 82 व 84 अंतर्गत कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेचा तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतर उपदान (गृज्युटी) चा लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही मंत्र्यांनी योजनेचा   लाभ देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही.  

याउलट जुन्या पेन्शन च्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष अधिक तीव्र होतआहे. तसेच (ता.23) ऑक्टोबर  चा वरिष्ठ वेतनश्रेणी चा अन्यायकारक आदेश रद्द करून विना अट वरिष्ठश्रेणी लागू करावी.  भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद 309 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन)दुसरी सुधारणा नियम 2005 रद्द करण्यात यावा. निवेदन देताना जुनी पेंशन हक्क संघटन जिल्हाध्यक्ष शशांक रंधे, सरचिटणीस सागर पवार, कार्याध्यक्ष शाम पाटील,कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर बाविस्कर, उपाध्यक्ष धिरज परदेशी, सहकोषाध्यक्ष भूषण सूर्यवंशी, मनोज परदेशी, महाराष्ट्र शिक्षक संघटना  जिल्हाध्यक्ष नविनचंद्र भदाणे, सुनिल तवर, मनोज पाटील, भास्कर परदेशी निलेश पाटील, संदीप शेलार, कन्हैयालाल बागुल, अनिल परदेशी  उपस्थित होते.