नंदुरबार : मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आकृतिबंधामध्ये समायोजन करण्यात यावे, पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन देण्यात यावे, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशनमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित व खासदार डॉ. हीना गावित यांना देऊन शासनाकडे पाठपुरावा करून न्यायाची मागणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. (Pay on West Bengal lines Memorandum of Employment Guarantee Contractual Employees Association to MPs Ministers nandurbar news)

निवेदनाचा आशय असा ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आम्ही कर्मचारी मागील १० ते १२ वर्षांपासून प्रामाणिकपणे अखंडित मग्रारोयोची कामे करीत आहोत.

कोणत्याही शासकीय सुविधा नसतानासुद्धा मग्रारोहयोंतर्गत योजनांचे गावामधील प्रत्येक मजुराला फार मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध करून देऊन रोजगार दिलेला आहे. मागील तीन-चार वर्षांपासून आम्हा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही मानधनवाढ झालेली नाही. संदर्भीय क्र. २ विषयान्वये सीएससीमार्फत नियुक्ती करण्यात आलेली होती.

त्या वेळीसुद्धा संघटनेतर्फे आम्ही बहिष्कार टाकलेला आहे व मंत्रालयात स्तरावरून सभा आयोजित केलेली होती. त्यामध्ये सीएससी आपणास कसे उपयुक्त आहे ते आम्हा कर्मचाऱ्यांना सुचविले होते. परंतु त्यामार्फत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन व वैधानिक वजावटीचा फायदा दिला जात नव्हता.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हे कारण दाखवून आपल्याच स्तरावरून संदर्भीय क्र. ३ अन्वये ब्रिक्स इंडिया प्रा. लि., पुणे ही मनुष्यबळ पुरविणारी संस्था २ जानेवारी २०२३ शासन परिपत्रकानुसार लागू करण्यात आली; परंतु ही कंपनीसुध्दा ईडीच्या जाळ्यात अडकल्याची बाब पुढे आलेली आहे. काही निवडक कर्मचारी राज्य निधी असोसिएशनमधूनच नियुक्तीसह मानधन घेत आहेत. एकाच योजनेत काम करीत असताना वेगवेगळ्या निधीतून त्यांची निवड करणे व मानधानात तफावत असणे हे सयुक्तिक नाही.

निवेदन देताना संघटनेचे राज्य सहसचिव सुधीर पवार, पीटीओ संवर्ग जिल्हाध्यक्ष हर्षल वानखेडे, तालुकाध्यक्ष राहुल बोरसे, श्यामसुंदर सामुद्रे, राकेश सोनवणे, महेश नेरकर, दीपक मराठे, दर्पण शहा, गणेश प्रजापती, विनोद साबळे, मिलिंद वळवी आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या

१. मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आकृतिबंधामध्ये समायोजन करण्यात यावे.

२. पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन देण्यात यावे.

३. योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशनमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी.

४. ग्रामरोजगार सेवक यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात.

५. मध्य प्रदेश शासनाप्रमाणे वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत नोकरीची हमी देण्यात यावी.