नाशिक - महापालिकेला श्‍वानांची नोंदणी करणे बंधनकारक असताना, पालिकेने स्वतःहून नागरिकांच्या घरी जाऊन नोंदणी करण्याऐवजी श्‍वानमालकांना आरोग्य विभागात नोंदणी करणे बंधनकारक केल्याने त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. एकोणीस वर्षांत एकाही पाळीव कुत्र्याचा परवाना वितरित झाला नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले. वीस लाख लोकसंख्या असलेल्या नाशिकमध्ये फक्त एक हजार २५३ पाळीव श्‍वानांची नोंद झाली. 

शहरात पाळीव श्‍वानांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नागरिकांकडून त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुनील ओसवाल यांना प्राप्त झालेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले. पाळीव श्‍वानांची देखभाल, तसेच इलाज करणारी कुठलीही यंत्रणा पालिकेकडे उपलब्ध नाही. 

श्‍वानांची महापालिकेकडून तपासणी केली जाते. आतापर्यंत किती श्‍वानांची तपासणी केली याबाबतही आरोग्य विभागाकडे माहिती नाही. पाळीव श्‍वानांसाठी परवाना आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत स्टिकर्स वाटले आहेत. पाळीव श्‍वान परवान्यासाठी महापालिकेने पन्नास रुपये श्‍वान कर, २५ रुपये अनुज्ञापत्र, २५ रुपये बॅज, असे नवीन नोंदणीसाठी शंभर रुपये व नूतनीकरणासाठी पन्नास रुपये शुल्क निश्‍चित केले आहे.

प्राणीमित्रांकडूनच नोंद
शहरात डॉग शो घेतले जातात; परंतु तेथे पाळीव श्‍वानांची संख्या मोजली जात नाही. १९९२ ते मार्च २०१८ या २६ वर्षांत फक्त प्राणीमित्रांनी स्वत:हून परवाने घेतले असून, त्याची संख्या एक हजार २५३ आहे. विशेष म्हणजे, २०११ ते मार्च २०१८ या सात वर्षांत श्‍वानांची नोंद झाली आहे. याचा अर्थ त्यापूर्वी श्‍वान नोंदणी झालेली नाही.