धुळे - प्रधानमंत्री जनआवास योजनेंतर्गत अर्ज जमा करून सहा महिने लोटले, तरी या अर्जांची अद्याप छाननीही झालेली नाही. अर्ज छाननीसाठी स्वतंत्र पाच कर्मचारी देण्यात आले. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना कामाचे स्वरूपच कुणी समजून न सांगितल्याने हे कर्मचारी गेला महिनाभर बसून असल्याचे सूत्रांकडून कळते. दुसरीकडे अनेक विभागप्रमुख मनुष्यबळाची मागणी करत असल्यावरही त्यांना ते मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 

आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जनआवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत महापालिकेतर्फे अर्ज विक्री सुरू झाल्यानंतर घराचे स्वप्न घेऊन अर्ज खरेदीसाठी महापालिकेत झुंबड उडाली होती. पाच जुलै ते 20 जुलैदरम्यान अर्ज विक्री, स्वीकृतीची ही प्रक्रिया गर्दीमुळे पुढे 20 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेत बारा हजारांवर अर्जांची विक्री झाली. त्यातील पाच ते सहा हजार अर्ज महापालिकेत जमा करण्यात आले. 

अर्जांची छाननी रखडली 
मोठ्या प्रमाणावर जमा झालेल्या अर्जांतून खरे लाभार्थी शोधण्याची कसरत महापालिकेला करावी लागणार आहे. त्यामुळे या अर्जांची छाननी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे चार ते पाच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांना छाननी नेमकी कशी करावी, याच्या सूचनाच वरिष्ठांकडून दिल्या न गेल्याने छाननीचे काम रखडले. कामाचे नेमके स्वरूपच न समजल्याने हे कर्मचारी रिकामे बसून राहिले. अर्ज स्वीकारून आता सहा महिने लोटल्यानंतरही अद्याप अर्जांची छाननी झालेली नाही. 

कर्मचाऱ्यांना कामच नाही 
अर्जांच्या छाननीसाठी महिनाभरापूर्वी तीन लिपिक व दोन शिपाई असे पाच कर्मचारी दिले होते. कामच नसल्याने यातील दोन शिपायांना आस्थापना विभागाने नुकतेच काढून घेत त्यांची दुसऱ्या विभागात नेमणूक केली. तीन लिपिक अद्यापही रिकामे बसून असल्याचे समजते. एकीकडे कर्मचारी रिकामे बसलेले आहेत, तर दुसरीकडे कर्मचारी नाहीत म्हणून कामे करण्यात अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे. बाजार विभागाकडे मनुष्यबळ नसल्याने बाजार शुल्कासह इतर करवसुलीच्या कामात अडचणी आहेत. बाजार विभागाकडून मनुष्यबळाची मागणी केली जात आहे.