कापडणे : सामान्य शाळेत सामान्य विद्यार्थ्यांसोबतच दिव्यांग विद्यार्थीही शिक्षण घेत आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व इतर सेवा सहाय्य मिळण्यासाठी प्रत्येक राज्याने प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांची पद निर्मिती, पद भरती व नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सामान्य शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विविध प्रकारच्या जवळपास तीन लाख दिव्यांग विद्यार्थ्यांना नियमित विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक झाली होती.

त्यानंतर त्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नसून आता हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विशेष शिक्षकांची पदनिर्मिती व पदभरती करण्यासाठी शिक्षण मंत्री यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे, अशी माहिती विशेष शिक्षकांनी दिली.

समावेशित शिक्षण विशेष शिक्षक संघाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सामान्य शाळेत शिकत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित विशेष शिक्षक नेमण्यासाठी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांनी शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी यांची बैठक घेऊन विशेष शिक्षकांची पदनिर्मिती व पदभरती करण्यासाठी स्वयं स्पष्ट प्रस्ताव शासनास तत्काळ सादर करावा, असे शिक्षण आयुक्तांना सूचित केलेले होते.

संबंधित कार्यालयाने सदर प्रस्ताव आजपर्यंत शासनाकडे सादर केलेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या उदासीन आणि असंवेदनशील भूमिकेमुळे या कामास सुमारे आठ महिने विलंब झाला आहे. यामुळे राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांद्वारे मिळणाऱ्या अध्ययन अध्यापनाच्या संधीपासून वंचित झाले आहेत.

समावेशित शिक्षण विशेष शिक्षक संघाने आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याकडे निवेदन दिले. त्यांनी ठोस पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यांच्याशी संतोष मुक्ता, सुभाष जाधव, रमाकांत वळके पाटील शिक्षण विशेष शिक्षक संघचे राज्याध्यक्ष विजय देशमुख, लातुर जिल्हाध्यक्ष सचिन वळके, बीडचे जिल्हा समन्वयक मोरे, गोविंद वाकडे, मनोज निचळे, अनिल वाघमारे, प्रीती साळुंके भाजपचे जिल्हा प्रभारी संतोष मुक्ता विजय देशमुख, सचिन वळके पाटील, मोरे, अनिल वाघमारे प्रीती साळुंके, धुळ्याचे राहुल पाटील आदींची चर्चा झाली.