कळंबू : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या प्रलंबित मागण्या न सोडविल्यास बुधवार (ता. १)पासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

दरम्यान, सोमवारी पंचायत समितीसमोर तहसील व पंचायत समितीचे कर्मचाऱ्यांनी कामबंद करून लाक्षणिक उपोषण केले व मागण्यांचे निवेदन दिले. (Rohyo Contractual Employees Indefinite agitation from today Nandurbar News)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. १० ते १२ वर्षांपासून प्रामाणिकपणे व अखंडितपणे कामे सुरू आहेत. वेळोवेळी वरिष्ठांनी दिलेली कामे व जबाबदारी पार पाडत असून, रोहयोची कामे वेळेवर पूर्ण करीत आहेत.

कोरोनाकाळातदेखील नियमितपणे कार्यरत राहून जिवाची पर्वा न करता, तसेच कोणत्याही शासकीय सुविधांचा लाभ नसताना रोहयोच्या माध्यमातून तालुक्यातील प्रत्येक मजुराला मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध करून देऊन रोजगार दिला आहे.

मात्र असे असतानाही तीन ते चार वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ झाली नाही, असे जिल्हाधिकारी, खासदार व आमदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

मागण्यांबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही उपयोग झाला नाही. एकाच योजनेत काम करताना वेगवेगळ्या निधीतून त्यांची निवड करणे व मानधनात तफावत असणे हे सयुक्तिक नाही. त्यामुळे मानधन व नियुक्ती राज्य निधी असोसिएशनमधून द्यावी, सप्टेंबर २०१९ पासून आजतागायत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही.

कर्मचाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू केले आहे. १८ जानेवारीला एक दिवस संप पुकारण्यात आला होता. २५ जानेवारीला असहकार आंदोलन करून लेखणी, आढावा सभा, अहवालाची कामे करणे बंद केले. आता १ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या वेळी आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष हर्षल वानखेडे, तालुकाध्यक्ष संदीप गवळे, गणेश प्रजापती, योगेश निकम, हेमंत चौधरी, राकेश मोरे, कीर्तीराज गिरासे, मनोज पाटील, दशरथ घोडसे, किरण सुळे, गणेश पाटील आदी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

अशा आहेत मागण्या

"मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आकृतिबंधात समायोजन करावे, पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन देण्यात यावे, योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशनमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी, ग्रामरोजगार सेवक यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात, मध्य प्रदेश शासनाप्रमाणे वयाच्या ६२ व्या वर्षापर्यंत नोकरीची हमी देण्यात यावी."

-हेमंत चौधरी, सहाय्यक कार्यक्रम, अधिकारी शहादा