नंदुरबार : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या २०२१-२०२२ या वर्षामधील १३० कोटी मंजूर अनुदानापैकी १२९ कोटी ३७ लाख खर्च, अनुसूचित जाती उपयोजना ११ कोटी ७३ लाख पैकी ११ कोटी ७३ लाख तर आदिवासी उपयोजनेत २९४ कोटी पैकी २९३ कोटी ६५ लाख असे एकूण ४३४ कोटी ७५ लाख रुपये विविध विकास कामांवर (Development Works) झालेल्या खर्चास आज झालेल्या वार्षिक नियोजन योजना समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी (adv. k c padvi) यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा वार्षिक योजना समितीची (District Annual Planning Committee) आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. (Rs 434 crore sanctioned for development works nandurbar News)

बैठकीस खासदार डॉ. हीना गावित, आमदार किशोर दराडे, डॉ. विजयकुमार गावित, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, डॉ. मैनक घोष, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगांवकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले, शासनाने नंदुरबार जिल्ह्याकरीता २०२२-२०२३ करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रुपये १४५ कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत ३४७ कोटी ३१ लाख ४० हजार आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये ११ कोटी ७३ लाख अशी तरतूद केली आहे. त्यापैकी काही प्रमाणात निधी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरित सादर करुन मागील वर्षांप्रमाणे १०० टक्के निधी खर्च होईल याकडे यंत्रणांनी विशेष लक्ष द्यावे. मागील वर्षांची काही अपुर्ण कामे राहीले असतील त्यांना त्वरित प्रशासकीय मान्यता देऊन कामे प्राधान्याने करण्यात यावी. असे पालकमंत्री पाडवी यांनी नमूद केले.

प्रस्ताव समितीकडे द्यावे : जिल्हाधिकारी खत्री
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यंत्रणेने गत वर्षांप्रमाणे यंदाही विविध विकास कामांवर शंभर टक्के निधी खर्च करावा. यंत्रणेने कामाचे तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरित समितीकडे सादर करावे, जेणेकरुन त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे सोईचे होईल. असे जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी नमूद केले.