Dhule News : शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपकाळातील सात दिवसांची रजा ही अर्जित रजा म्हणून गृहीत धरण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला. जुन्या पेन्शनसह इतर मागण्यांसाठी शासकीय कर्मचारी १४ मार्चला बेमुदत संपावर गेले होते. (state government issued government decision to treat Employees strike days as earned leave dhule news)

राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर सात दिवसांनी म्हणजेच २० मार्चला संप मागे घेण्यात आला. आता सलग तीन दिवस सुटी असल्याने वेतनाला पुढील आठवडा उजाडणार आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यामुळे सरकारने ‘काम नाही तर वेतन नाही’ असा निर्णय घेतला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीमुळे शुक्रवारी (ता. १४) सरकारी सुटी होती. नंतर शनिवार व रविवारी सुटी असल्याने वेतनाची बिले पुढील आठवड्यात तयार होतील. त्यानंतर कोशागार कार्यालयात बिले जमा केली जातील.

मग वेतन मिळेल. सरकारने संप काळातील कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती असाधारण रजा म्हणून गृहीत धरण्याचा निर्णय याआधी जारी केला होता. वेतनही कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नव्या परिपत्रकानुसार अर्जित रजा गृहीत धरून कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापले जाणार नाही.