Dhule News : महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेचा कालावधी सहा दिवसांनी संपुष्टात येणार आहे. यात पाच वर्षांच्या सत्ता कालावधीत शहरातील विकासाचे चित्र रंगविण्याचा जो काही प्रयत्न झाला, तो आता महापालिकेच्या रिकाम्या तिजोरीमुळे फिका पडणार की काय, अशी गंभीर स्थिती समोर येत आहे.

एकीकडे प्रशासकीय मान्यतेचा खटाटोप महापालिकेत सुरू राहिला, तर दुसरीकडे सद्यःस्थितीत महापालिका फंडातून ठेकेदाराचे दहा लाख देण्याची पत उरलेली नसल्याचेही वास्तव समोर येत आहे. तेव्हा ठेकेदारांचे थकीत एकूण सुमारे शंभर कोटींचे बिल देण्यासाठी महापालिका निधी आणणार कुठून हा खरा यक्ष प्रश्‍न आहे. (There is no credit left for contractor to pay 10 lakhs from municipal fund dhule news)

महापालिका क्षेत्रातील वाढीव मालमत्ता कराच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक गंभीर प्रश्‍न समोर येऊ लागले आहेत. त्यापासून धुळेकरांचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी वाढीव मालमत्ता कराचा अर्थात वाढीव घरपट्टीचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कालावधीत २०१५ ला झाला, असे सांगत सत्ताधारी भाजपने या जटिल प्रश्‍नातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

याउलट सत्ताधारी भाजपला तब्बल आठ वर्षांनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी आताच करावीशी का वाटली, असा प्रतिप्रश्‍न उपस्थित करत विरोधकांनी भाजपला घेण्यास सुरवात केली आहे. या आरोप प्रत्यारोपांच्या फेरीतून महापालिकेचे रुळावरून घसरलेले आर्थिक गाडे आणखी दिशाहीन होत चालल्याचे अधोरेखित होत असल्याचे नाकारता येणार नाही.

महापालिकेची कसरत

काही नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्त्यांसह आमदार, खासदारांनी गेल्या काही कालावधीत एकूण सुमारे २५० कोटींचा निधी विकास कामांसाठी आणला. यात अधिकतर रस्त्यांसाठी निधी आणला गेला आहे. तो आणताना नगरोत्थान योजनेचा आधार घेतला गेला. या योजनेचे वैशिष्ट म्हणजे मंजूर निधीतून ७० टक्के निधी हा शासन देते व ३० टक्के आर्थिक वाटा महापालिकेला पेलावा लागतो. यातही हा वाटा देण्यास महापालिका सक्षम आहे का याची पडताळणी केली जाते. त्यावेळी मालमत्ता कराचे वाढीव उत्पन्न दाखवून २५० कोटींचा निधी पदरात पाडून घेण्यात आला. त्यातील ३० टक्के वाट्याची पूर्तता करण्यात महापालिकेची कसरत होत आहे.

दिशाभूल केली पण

प्राप्त अडीचशे कोटींच्या निधीसाठी महापालिकेला ३० टक्क्यांप्रमाणे सरासरी ७५ कोटींचा आर्थिक वाटा भरावा लागेल. यातही शासनाकडून ७० टक्क्यांपैकी पहिला हप्ता देताना सरासरी ३३ टक्के निधी दिला जातो. त्या तुलनेत महापालिकेला आर्थिक वाटा द्यावा लागतो. मग शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने ७० टक्के निधीची पूर्तता केली जाते. त्यात महापालिकेने आर्थिक वाट्याची पूर्तता केली तर पुढचा हप्ता शासनाकडून दिला जात असतो.

असे असताना महापालिकेने विकास कामे दर्शविण्यासाठी दिशाभूल केली खरी. परंतु, सोबत ठेकेदारांच्या थकबाकीचा डोंगर वाढविण्याची किमयाही साधली. या मंजूर निधीत जितका महापालिकेचा आर्थिक वाटा, तितकीच ठेकेदारांची ७५ कोटी व इतर मिळून शंभर कोटीहून अधिक रकमेची देणी थकीत आहे.

ती कशी अदा होणार हा प्रश्‍न आहेच. त्यामुळे धुळेकरांच्या खिशाला कात्री लावत वाढीव मालमत्ता कर वसुलीतून महापालिकेचे बहुतांश आर्थिक प्रश्‍न सोडवूया, अशा विचाराला जागृत नागरिक, पक्ष- संघटनांनी प्रखर विरोधातून छेद दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेपुढे वेगळेच संकट ओढावले आहे.

व्यवहार झाकण्यासाठी करवसुलीचे कार्ड

महापालिकेतील या सर्व प्रकारात निरनिराळी कागदे रंगविली जात असताना दुसरीकडे शहराच्या चहूबाजूने रस्त्यांची किंवा इतर विकासाची कामे निष्कृष्ट दर्जाची होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली. सद्यःस्थितीत तर महापालिका फंडातील कामाचे दहा लाखाचे बिल ठेकेदाराला देण्यात प्रशासनापुढे अडचण निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

नगरोत्थान योजनेतील तीस टक्के निधीच्या वाट्यातील ज्या रस्त्यांची कामे झाली किंवा जी कामे रखडलेली आहेत त्यांची यादी करून तक्रारीनिहाय चौकशीची गरज आता व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यातून निधी किती सार्थकी लागला त्याचे सामाजिक लेखापरिक्षण होऊ शकेल. अशा काही कामातील आर्थिक व्यवहार झाकण्यासाठी वाढीव मालमत्ता करवसुलीचे कार्ड महापालिकेने बाहेर काढले खरी, परंतु त्यास जागृत आणि सोईसुविधापासून वंचित धुळेकरांनी कडाडून विरोध सुरू केला आहे.