नाशिक : आदिवासी विकासच्या कल्याणकारी योजनेतील अनियमिततेसंबंधीच्या न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात नमूद असलेल्या राज्यातील 105 खासगी पुरवठादार-संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यामध्ये नाशिकच्या पाच संस्था अन्‌ कंपनीचा समावेश आहे. 

खासगी पुरवठादार आणि संस्थांना सरकारने दारे बंद

मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका 2004-05 ते 2008-09 मधील आदिवासी विकास योजनांच्या संबंधाने दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीने आदिवासी विकास विभागांतर्गतच्या चार अपर आयुक्त, 28 प्रकल्प कार्यालये, आदिवासी विकास महामंडळाची चौकशी करून अहवाल सरकारला आणि उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला. समितीच्या शिफारशीमध्ये विभागाच्या योजना अंमलबजावणीमध्ये गैरवापर केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने विभागाला वस्तू आणि सेवा पुरविणाऱ्यांना अहवालानुसार काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले. 

हेही वाचा>खिशातून चाकू काढून चक्क पोटालाच लावला..अन् पुढे 

काम नाही मिळणार 

आदिवासी विकास विभागातर्फे आणि अंतर्गतच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतर्फे आदिवासींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कोणत्याही योजनेचे काम देण्यासाठी काळ्या यादीत टाकलेल्या खासगी पुरवठादार आणि संस्थांना सरकारने दारे बंद केली आहेत.
त्यात अकोला, परभणी, नागपूर, अमरावती, वाशीम, चंद्रपूर, पालघर, नागपूर, नंदुरबार, गडचिरोली, वर्धा, रायगड, पुणे, जळगाव, मुंबई, ठाणे, नांदेड, बीड, नगर, कोल्हापूर, सातारा, यवतमाळ जिल्ह्यातील खासगी पुरवठादार आणि संस्थांचा समावेश आहे.  

हेही वाचा>रेल्वेस्थानकावर जोडीने फिरतोय 'तो'..जरा जपून!