सोनगीरः शासनाच्या आदेशानंतरही येथील ग्रामपंचायतीतर्फे महिलांच्या विशेष ग्रामसभाच होत नसल्याने महिलांचे प्रश्‍न रामभरोसेच राहत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सुरवातीला महिलांच्या काही ग्रामसभा झाल्या. पण यात केवळ औपचारिकता होती. नंतर महिलांचीही उपस्थिती राहत नसल्याने या ग्रामसभांना काही अर्थच उरला नाही. त्यामुळे महिलांच्या ग्रामसभा घेणेच बंद झाले आहे.
शासनाच्या आदेशान्वये प्रत्येक ग्रामपंचायतीला महिलांच्या ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे.

 गाव पातळीवर पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे ग्रामसभेत महिला मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत व आपल्या समस्या, अडचणीही मांडू शकत नाहीत. यामुळे महिला ग्रामसभेला अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. यातून महिलांचे सबलीकरण करून त्यांचा गाव विकासात सहभाग वाढावा, हा हेतू आहे. 2002 पासून महिला ग्रामसभा घेतल्या जात आहेत.

अरे...देवा... आमदरांचाच मागितला राजीनामा

येथील ग्रामपंचायतीत नऊ महिला सदस्या आहेत. मात्र, त्याच महिलांच्या ग्रामसभेस उपस्थित राहत नाहीत. बऱ्याचदा महिला सदस्यांचे पती किंवा अन्य पुरुष नातेवाईक प्रतिनिधीच हजर राहत. यातच महिला ग्रामसभेसाठी एक दिवस आधी दवंडी देणे, बचत गट, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविकांना बोलावणे हे प्रकारही बंद झाले. परिणामी महिलांना ग्रामसभा असल्याचे माहितीच होत नसे.

जळगाव मनपात भाजप-शिवसेना एकत्र येणार

बऱ्याचदा ग्रामसभेला ग्रामपंचायत सदस्य, महिलांनी यावे म्हणून आधी आलेल्या महिलांना वाट पाहावी लागे. ग्रामीण भागात बहुतांश महिला शेतीकामांसाठी जात असल्याने महिलांची उपस्थिती रोडावत गेली.आणि अखेर महिला ग्रामसभाच बंद झाल्या. महिला येत नसल्याने घरोघरी जाऊन इतिवृत्तावर सह्या घेऊन ग्रामसभा झाली, असे दाखविण्याचा प्रयत्नही झाला. शासनाचे उद्देश प्रामाणिक असले तरी ते राबविणारे प्रामाणिक असणे आवश्‍यक असल्याचे यात दिसून येत आहे.

महिला ग्रामसभा घेणे आवश्‍यक असते. ग्रामपंचायतीने अनेकदा प्रयत्न करूनही महिलाच ग्रामसभेत उपस्थित राहत नाहीत. यामुळे ग्रामसभेतील विषय कोणासमोर मांडणार किंवा महिलांच्या समस्या कशा सोडविणार?
- विशाल मोरे, ग्रामपंचायत सदस्य, सोनगीर