यवतमाळ : शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाल्यासंदर्भात मोबाईलवर संदेश पाठविण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी आधार कार्डाचे प्रमाणीकरण न केल्यामुळे व चुकीची माहिती भरल्याने तांत्रिक अडचणी आल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजनेचे २४ कोटी रुपये चार महिन्यांपासून अडकले आहे. त्रुटी पूर्ण केल्यावरही निधी मिळाला नाही. आजही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा आहे.

राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेत दोन लाख रुपये कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील एक लाख आठ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. त्यातील एक लाख एक हजार शेतकऱ्यांची यादीदेखील अपलोड करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत ९५ हजार जणांची माहिती आलेली असून, ९१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँकेतील खात्यांमध्ये रक्कम जमा झालेली आहे. अजूनही जवळपास तीन हजार शेतकरी कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील अनेकांना कर्जमुक्तीचे संदेश आले होते. मात्र, कर्जमुक्ती झालेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीत नावे आलेली नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून संबंधित शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. कर्जमुक्ती होईल की नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे.

नाव अपलोड करताना महाऑनलाइन पोर्टलवर नावे अपलोड करताना चुका झाल्या. प्रमाणीकरण व्यवस्थित झाले नाही. त्यामुळे अडचणी आल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी त्रुटी दूर केली. मात्र, आता निधीअभावी कर्जमाफी अडकली आहे. अजूनही जिल्ह्यातील जवळपास तीन हजार 149 शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची प्रतीक्षा आहे. आधीच शेतकरी अनेक कारणांमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

पावसामुळे सोयाबीनला बसलेला मोठ्या प्रमाणात फटका, अशा अनेक अडचणी आजही शेतकऱ्यांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. अशा बिकट परिस्थितीतच आता कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र असूनदेखील निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता शासनाकडून कर्जमाफी झाल्याबाबतची रक्कम आपल्या बँकेतील खात्यात कधी जमा होणार, याकडेच जिल्ह्यातील संबंधित पात्र शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले मागणीचे पत्र

निधी नसल्याने शेवटच्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती अडकली आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सहकार आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी वरिष्ठस्तरावर प्रयत्न करीत आहेत.