अचलपूर (जि. अमरावती) : राज्यात आंतरजातीय प्रेम विवाहातून हल्ल्याच्या घटना वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला अमरावती जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह केलेल्या तब्बल 544 दाम्पत्यांना 2017 पासून अद्याप प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. परिणामी तालुक्‍यासह जिल्ह्यातील लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येते. राज्य सरकारने आपला 50 टक्‍के हिस्सा जमा केला आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या हिस्स्याची रक्कम अद्याप न आल्यामुळे अनुदान रखडले असल्याची माहिती जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडून समोर आली आहे. समाजातील दुरावा दूर करण्याचा उद्देश समोर ठेवून सरकारने आंतरजातीय विवाह योजनेस सुरवात केली. सदर योजनेला 2010 मध्ये केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी 50 टक्‍के हिस्सा स्वीकारत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांच्या नावे अनुदानपर 50 हजार रुपयांचा धनादेश देण्याचा निर्णय घेतला. 

*आओ सवॉंरे नयी दुनिया*

धनादेश वितरित करण्यामागे दाम्पत्याला मदत व्हावी हा उद्देशदेखील सरकारने समोर ठेवला. पुढे सामाजिक प्रबोधनामुळे राज्यात आणि जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाण वाढले. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे. मात्र जुलै 2017 पासून अनुदान रखडले आहे. जिल्ह्यात 2017 पासून 544 आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांनी अनुदान मागणीचे प्रस्ताव समाज कल्याण विभागाकडे दाखल केले. परंतु 2017 पासून तरी अद्याप दाम्पत्यांना अनुदान मिळाले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

वास्तविक सरकार एका बाजूला आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना जाहीर करते अन्‌ दुसरीकडे योजना सुरू झाल्यापासून प्रत्येक वर्षी केंद्र सरकार अनुदान देण्यास टाळाटाळ करते. त्यामुळे या योजनेच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने आंतरजातीय विवाह करण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करून वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
 

योजना कागदावर

 सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 2017 मध्ये अर्ज सादर केला होता, तेव्हापासून आजपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. प्रत्येकवेळी केंद्राचा निधी आला नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मिळते. परिणामी सध्या तरी ही योजना केवळ कागदावर राबविण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. 
नरेश तायवाडे, लाभार्थी, परतवाडा. 
 

केंद्राचा निधी मिळालाच नाही

या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात केंद्र आणि राज्याचा निम्मा-निम्मा हिस्सा असतो. राज्याचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र केंद्राकडून जुलै 17 पासून 50 टक्‍के हिस्स्याचा निधी प्राप्त झालेला नाही. हा निधी प्राप्त होईपर्यंत हे अनुदान वाटप करता येणार नाही. ते प्राप्त होताच थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाईल. 
डॉ. वैशाली पाटील, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, अमरावती.