अमरावती ः अनुसूचित जाती-जमातीच्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून चालविल्या जाणाऱ्या ५९ शासकीय आश्रमशाळा आणि जवळपास ३२१ वसतिगृहे ही अद्यापही भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. त्यासाठी शासनाकडून वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात.

आदिवासी विभागाकडून आदिवासी उपाययोजना क्षेत्र व आदिवासी उपाययोजना बाह्य क्षेत्रामध्ये शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृह योजना राबविण्यात येते. त्याअंतर्गत तालुका, जिल्हा व विभागस्तरावर विविध ठिकाणी ही व्यवस्था कार्यान्वित आहे. राज्यामध्ये एकूण ५०२ शासकीय आश्रमशाळा व ४९१ शासकीय वसतिगृहे मंजूर आहेत. त्यापैकी नमूद आश्रमशाळा व वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. 

हेही वाचा - राष्ट्रवादीच्या ट्विटने खळबळ; काँग्रेसवरच घेतला अन्याय होत असल्याचा संशय

शासकीय जमीन उपलब्ध झाल्यास अर्थसंकल्पातून बांधकाम मंजूर करून ते सुरू केले जातील. २४ आश्रमशाळा व वसतिगृहांसाठी १२६ ठिकाणी शासनाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध आहे. वसतिगृह व आश्रमशाळा इमारतीच्या बांधकामामध्ये जागेसह दरवर्षी मंजूर करण्याच्या नवीन बांधकामासाठी निधीच्याही अभावाची मर्यादा आहे. ३१ मार्चच्या अर्थसंकल्पात पुढील वर्षात प्रस्तावित वार्षिक तरतुदीमधून कमी करून शिल्लक असलेल्या रकमेच्या दीडपट किमतीची कामे प्रशासकीय मंजुरीस पात्र ठरतात; तर नवीन कामे उपलब्ध तरतुदीतून मंजूर केली जातात.

प्राप्त निधीमधून इमारतींची नवीन कामे, देखभाल, दुरुस्ती करता येणे शक्‍य व्हावे, यासाठी राज्यातील रस्त्यांच्या विकासाकरिता मोठ्या प्रमाणात रस्ते सुधारणेसाठी केंद व राज्य शासनाच्या हायब्रीड ऍन्युटी मॉडेलच्या धर्तीवर आदिवासी विभागातील शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृह इमारती बांधकामाकरिताच्या योजनेबाबत वरिष्ठस्तरावरून विचारविनिमय सुरू होता.

२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षापासून रस्ते बांधकामाकरिता हायब्रीड ऍन्युटी मॉडेलच्या धर्तीवरच जेथे शासकीय जमीन उपलब्ध आहे व प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही, अशा ठिकाणी हायब्रीड ऍन्युटी या योजनेच्या माध्यमातून वसतिगृह, शासकीय आश्रमशाळेच्या इमारती उभारणे शक्‍य होईल काय? याबाबत परिस्थिती तपासण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याला शासनाने हिरवी झेंडी दिली.

हेही वाचा - "ओ मामी, बजेटवर एक रॅप साॅंग लवकर घेऊन या"; अमृता फडणवीस पुन्हा झाल्या ट्रोल 

आदिवासी विद्यार्थ्यांना उत्तम सुविधा मिळावी, याकरिता वरिष्ठस्तरावरून सुरू असलेल्या विचारविनिमयाचा येत्या काळात सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
- नितीन तायडे, उपायुक्त, 
आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.

संपादन - अथर्व महांकाळ