अकोला: शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजासाठी पाच दिवसाचा आठवडा करण्यात आला आहे. शनिवार (ता. 29 फेब्रुवारी) पासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली. सोमवार (ता. 2 मार्च) हा कामकाजाचा पहिला दिवस होता. पहिल्याच दिवशी 70 टक्के अधिकारी व कर्मचारी लेटलतीफ असल्याचे चित्र जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये पाहायला मिळाले.  तर वेळेवर पोहचलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कामाला सुरुवात करण्याऐवजी सकाळची वेळ चहा व चर्चेत घालविली. 

राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारने पाच दिवसाच्या आठवड्याचा निर्णय घेताना शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढविले आहे. नव्या निर्णयानुसार शासकीय कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची येण्याची वेळ सकाळी 9.45 तर जाण्याची वेळ सायंकाळी 6.15 करण्यात आली आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार सोमवार 2 मार्च हा पहिला दिवस होता. जिल्ह्याचे अत्यंत प्रमुख कार्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी पावणेदहा वाजता आढावा घेतला तर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. पण, त्यांच्या कार्यालयालाच लागुन असलेल्या पुरवठा, भुसंपादन, रोहयो, निवडणूक विभागासह अन्य विभागात कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी होती. जवळच असलेल्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कोषागार, समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण, जात पडताळणी व खरेदी-विक्री विभागाच्या कार्यालयात पाहणी केल्यावर तेथे एक-दोन प्रमुख अधिकारी हजर होते. पण, कर्मचाऱ्यांची संख्या फारच कमी होती. 

लेटलतीफांच्या हजेरीपटावर ‘लेट मार्क’
पाच दिवसांच्या आठवड्याचा सोमवार पहिला दिवस असल्यामुळे उशारा आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीपटावर लेट मार्क लिहिण्यात आले. महिन्यात तीन वेळा उशीरा पोहचल्या संबंधित कर्मचाऱ्याची एक सुटी रद्द करण्याचे आदेश शासनाने दिल्यामुळे पहिल्या दिवशीच अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीपटावर लेट मार्क लिहिल्याचे दिसून आले. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली झाडाझडती
पाच दिवसांचा आठवडा सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांना सोबत घेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही विभागांना भेटी दिल्या. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कोषागार कार्यालय व भुसंपादन विभाग, भूमि अभिलेखसह इतर काही कार्यालयात जावून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांचे हजेरी पुस्तक तपासले. यावेळी उशीरा कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीपटावर लेट मार्क लिहिण्यात आले.