वर्धा : केंद्र शासनाच्या (Central government) वतीने राबविण्यात येत असलेल्या उमेद प्रकल्पांतर्गत (Umed Project) अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यपदार्थ उद्योग उन्नयनाअंतर्गत ९६ महिला लाभार्थ्यांची निवड (Selection of 96 women beneficiaries) करण्यात आली. या महिलांना उद्योगासाठी कुठलीही आर्थिक अडचण होणार नाही याची काळजी घेत केंद्र शासनाकडून ३३ लाख १८ हजार २०० रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. (96-women-got-33-lakh-18-thousand-to-boost-food-processing-industry)

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यपदार्थ उद्योग उन्नयन केंद्र पुरस्कृत अभियान आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना ३५ टक्‍के अनुदान स्वरूपात निधी प्राप्त होतो. कोरोना कालावधीत अनेक उद्योगांना वाताहत झाली. काही उद्योगांना आर्थिक उभारी मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले. या योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्यासही उमेद अभियानाअंतर्गत आवाहन केले होते.

जास्तीत जास्त गटातील महिलांनी याचा लाभ घ्यावा यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सत्यजित बडे, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक स्वाती वानखेडे, जिल्हा व्यवस्थापक मनीष कावडे यांनी नियोजन केले होते. तालुका स्तरावर कार्यरत अधिकारी व प्रभाग संघात कार्यरत उमेदच्या अधिकाऱ्यांनी ही योजना महिलांपर्यंत पोहोचवली. यासाठी जिल्ह्यातील १०९ कर्मचारी व ४,००० समुदाय संसाधन व्यक्ती कार्यरत आहेत.

४५० महिलांनी केली नोंदणी

जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या अभियानात ४५० महिलांची ऑनलाइन नोंदणी केली. या योजनेअंतर्गत राज्याला ९ कोटी ४८ लाख रुपये मंजूर झाले. यातून वर्धा जिल्ह्याला ३३ लाख १८ हजार २०० रुपये निधी मिळणार आहे. याचे वितरण ९६ लाभार्थ्यांना करण्यात येणार आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना काही कारणास्तव प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दहा महिलांच्या गटाला चार लाख

गावागावातील अनेक महिला बचत गटाच्या माध्यमातून छोटे छोटे अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू आहेत. त्यावर कुटुंबाची गुजराण सुरू आहे. यामध्ये पापड, लोणची, कुरुडी, हळद, दुधापासून तयार केलेल्या वसू आदी उद्योगाचा समावेश आहे. या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग असलेल्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेतून २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्याचे नियोजन केले आहे. ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील स्वयं सहाय्यता समूहातील एका सदस्याला ४० हजार रुपये बीज भांडवल देण्यात येणार आहे. गटातील दहा सदस्यांना मिळून चार लाख रुपये देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत गटांना विविध प्रशिक्षणे, विपणन व्यवस्था आदींबाबत मार्गदर्शन लाभणार आहे.

(96-women-got-33-lakh-18-thousand-to-boost-food-processing-industry)