अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्याने येथील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या नामांकित शाळांमध्ये पाठविल्या जाते. पर्यायाने विद्यार्थीसंख्या कमी होत गेली. परिणामी चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
अमरावती विभागातील बारा जिल्ह्यांच्या सात प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत 81 शासकीय आणि 125 अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. त्यात बहुतांश ठिकाणी मुले, मुली तर काही ठिकाणी मुले आणि मुलींच्या स्वतंत्र आश्रमशाळा आहेत. सद्य:स्थितीत दुर्गम भागातील अनेक आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपावे लागते. तशीच काहीशी स्थिती शहराच्या ठिकाणी खासगी इमारतीत असलेल्या वसतिगृहांचीसुद्धा आहे. त्यापैकी बहुतांश ठिकाणी गाद्यांची सुविधा नाही. आश्रमशाळांमध्ये पलंग तर बोटावर मोजण्याइतकेच सापडले, त्यातही बरेच तुटलेले दिसतात. पर्यायाने पन्नास टक्के आश्रमशाळांच्या इमारतींची स्थिती गंभीर आहे. बऱ्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे सामान ठेवण्यासाठी वापरत असलेली कपाटे उघडीच असतात. तर, रांगेत अन्न वाढून घेतल्यानंतर विद्यार्थी मिळेत त्या जागेवर बसून जेवतात. जेवण्यासाठी स्वच्छ आणि स्वतंत्र खोल्याही नाहीत. ही बाब वरिष्ठ स्तरावर गठित उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या पाहणीत उघडकीस आली होती.
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या युगात टिकाव धरता यावा, यासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित दुसऱ्या जिल्ह्यातील शाळेत पाठवून, त्यावर प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे पन्नास ते साठ हजार रुपये खर्च केला जातो. हाच खर्च वाचवून, आहे त्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये चांगल्या मूलभूत सोयीसुविधा, प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी डायनिंग टेबल, पलंग, संगणक कक्ष आश्रमशाळांमध्येच उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.