अकोला : महाराष्ट्रमध्ये कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक मंदी आली आहे. यामुळे अनेक घटकांना याचा फटका बसला आहे. परंतु याचा सर्वात जास्त विपरीत परिणाम शेती, शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांना बसला आहे. या संकाटातून बाहेर येण्यासाठी कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हा प्रभावी उपाय आहे. शेतकऱ्यांना पैसा उपलब्ध झाला तर येणाऱ्या खरीप हंगामात तो पिकांचे व्यवस्थित नियोजन करू शकतो. चांगले पीक आले तर बाजारात पैसा येईल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत होण्याला बळ मिळेल, असे मत आघाडीचे नेते अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे.

या पत्रात आंबेडकर म्हणाले की, राज्यात कापूस उत्पादकांची अवस्था बिकट झाली आहे. केंद्राची संख्या व खरेदीची गती लॉकडाउनमुळे वाढविणे शक्‍य नाही अशी परिस्थिती आहे. परिणामी घरात असलेल्या कापसाच्या विक्रीची समस्या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाली. त्यातच देशाअंतर्गत बाजारात रुई व सरकीचे दर पडल्याने खासगी बाजारात कापसाला हमीभावापेक्षा 800 ते 1000 रुपयांचा कमी दर मिळत आहे. 

हेही वाचा - वाह! याला म्हणतात वेळेचा सदुपयोग, तो पण चक्क शाळेत क्वारंटाईन केलेल्या व्यक्तींकडून...वाचा

राज्यातील प्रत्येक बाजार समितीत सात ते दहा हजार शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली. पण सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर दररोज 15 ते 20 वाहनातील कापूसच घेतला जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदीसाठी वर्षभर थांबावे लागणार आहे. सीसीआयने खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेत एफएक्यू (फेअर एव्हरेज क्वॉलिटी) कापूस खरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

आवश्यक वाचा - ट्रकमधून येत होती दुर्गंधी; नागरिकांनी थांबवून पाहणी केल्यास समोर आले धक्कादायक चित्र

त्यामुळे नॉन एफएक्यू कापूस विकायचा कुणाला, असा प्रश्न राज्यातील कापूस उत्पादकांसमोर निर्माण झाला आहे. सीसीआयने दीड महिन्यापूर्वी बंद केलेली कापूस खरेदी पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया लॉकडाउनमुळे लांबणीवर गेली. दबाव वाढल्याने सीसीआयने खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेत एफएक्यू (फेअर एव्हरेज क्वॉलिटी) कापूस खरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नॉन एफएक्यू कापूस विकायचा कुणाला, असा प्रश्न राज्यातील कापूस उत्पादकांसमोर निर्माण झाला आहे. या संदर्बत शासनाने धोरण ठरविले पाहिजे. 

सीसीआयने एफएक्यूमध्ये बन्नी व बन्नी स्पेशल या लांब धाग्याच्या आणि एच ६ व एलआरए या मध्यम धाग्याच्या चार ग्रेड तयार केल्या आहेत. पहिल्या दोन वेचणीचा कापूस या ‘ग्रेड’मध्ये बसतो. यावर्षी राज्यात एक कोटी गाठी अर्थात पाच कोटी क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. यातील 40 टक्के कापूस सध्या शेतकऱ्यांच्या घरातच आहे. या 40 टक्क्यात 25 टक्के ‘एफएक्यू’ आणि 15 टक्के ‘नॉन एफएक्यू’ कापसाचा समावेश आहे. विदर्भात सध्या 35 लाख क्विंटल कापूस विक्रीविना शेतकऱ्यांकडे असून, त्यात 40 टक्के एफएक्यू आणि 60 टक्के नॉन एफएक्यू कापूस आहे. लॉकडाउनमुळे शासकीय व खासगी खरेदी बंद असल्याने कापूस विक्रीची समस्या निर्माण झाली आहे. 

खुल्या बाजारात भाव कमी असल्याने शेतकरी कापूस व्यापारं्यांऐवजी सीसीआयला विकणे पसंत करतात. त्यातच नॉन एफएक्यू कापसाच्या खरेदीबाबत सीसीआय व पणन महासंघाचे अधिकारी बोलायला तयार नाहीत. पावसाळा 25 दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या काळात शेतकऱ्यांना घरातील कापसाची विल्हेवाट लावायची आहे. वाढत्या तापमानामुळे घरातील कापूस पेट घेण्याची तसेच त्यातील लाल ढेकूण किडीमुळे शेतकऱ्यांच्या घरातील सदस्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने फरतड ग्रेड तयार करून संपूर्ण कापूस स्वताः खरेदी करावा अन्यता व्यापारण्य खरेदी करण्यास परवानगी ध्यावी. 

हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम शासनाने भावांतर योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. कापूस उत्पादक शेतकरी आज प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. आणि कदाचित कोरोना च्या या साथी नंतर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू शकतात अशी भीती आहे  या सर्व बाबींचा विचार करून सीसीआय आणि कापूस पणन महासंघ शेतकऱ्यांकडे असलेला सर्वच कापूस खरेदी करू शकेल की नाही शंका आहे. त्यामुळे भावांतर योजना लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.