अमरावती : राज्यातील अंगणवाड्या तसेच शाळांना संलग्न करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील विविध तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासन व स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमार्फत तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात येते. मात्र, सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या वर्गात शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रातील बालके शैक्षणिकदृष्ट्या परिपूर्ण नसल्याने ते प्राथमिक शिक्षणात मागे पडत असल्याचे दिसून येते. 

प्राथमिक शिक्षण विभाग व अंगणवाडी विभाग यांनी शिक्षणाच्या मुद्द्यावर एकत्रित येऊन काम केल्यास अंगणवाडी केंद्रामधील तीन ते सहा विशेषतः पाच ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना उत्कृष्ट दर्जाचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देता येईल. त्यासाठी अंगणवाडी केंद्राचे सक्षमीकरण करण्यासाठी प्राथमिक शाळा व अंगणवाडी यांना संलग्न करणे आवश्‍यक आहे, असे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

हेही वाचा - राऊतांचा मुनगंटीवारांना प्रश्न; खूप झाली भविष्‍यवाणी, सांगा कधी पडेल आमचे सरकार

राज्यात बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेच्या प्रांगणात किंवा शाळेच्या जवळ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत, याच अंगणवाड्यांमधून वयाचे सहा वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बालके लगतच्या प्राथमिक शाळेमध्ये दाखल होतात. प्राथमिक शाळेत येणाऱ्या मुलांचा शैक्षणिक पाया मजबूत होण्याच्या दृष्टीने पूर्व प्राथमिक शिक्षण महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण, पूरक अध्ययन साहित्य इत्यादी पुरविण्याच्या दृष्टीने अंगणवाडी व शाळा यांना जोडणे गरजेचे आहे, असे मत शिक्षण सचिवांनी व्यक्त केले. 

संलग्नित झालेल्या शाळेच्या मदतीने अंगणवाडीत उच्च दर्जाचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देता येईल, शक्‍यतो जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेपासून 500 मीटरपर्यंत अंतर असणाऱ्या अंगणवाड्यांना शाळेशी संलग्न करण्यात यावे. संलग्न झालेल्या अंगणवाडी व शाळा यांची यादी शासनास सात दिवसांत पाठवावी, असे आदेश देण्यात आले आहे. राज्यातील जवळपास 43 हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शाळांच्या प्रांगणांमध्ये अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. तथापि, केवळ सुमारे सहा हजार  अंगणवाड्या प्राथमिक शाळेच्या प्रांगणात कार्यरत आहेत. या दोन्ही माहितीमध्ये मोठी तफावत आहे. सदर माहितीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अंगणवाडी  व शाळा यांचे जि. प. स्तरावरून मॅपिंग करण्यात यावे, तसेच खरी आकडेवारी काय आहे हे शासनास कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

हेही वाचा - गरिबांची व्यथा : नको गृहविलगीकरण हवे कोविड केअर सेंटर...

पूर्व प्राथमिकचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यात यावे. तसेच अंगणवाडी सेविका यांना शिक्षकाचा दर्जा व वेतनश्रेणी लागू करावी. मदतनीस यांना शिपाईपदाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी वारंवार शासनाकडे केली होती. ती मागणी आता पूर्ण होताना दिसत आहे. यामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होण्यास मदत होईल.
-राजेश सावरकर, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख, म. रा. प्राथमिक शिक्षक समिती.