यवतमाळ : कृती समितीच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (energy minister nitin raut) यांनी ऑनलाइन मिटिंग घेतली. बैठकीत ऊर्जा मंत्रालयाचा वीज कंपन्यांच्या कामकाजात वाढत असलेल्या हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त केली. शिवाय मेडिक्‍लेम योजना, कोविड-१९ अनुदान यावरही एकमत न झाल्याने ऊर्जामंत्री तसेच कृती समितीची वाटाघाटी बैठक निष्फळ ठरल्याने कृती समिती आंदोलनावर (agitation of employees of power supply companies) ठाम आहे. कृती समितीने सोमवारपासून आंदोलन सुरू केले आहे. (agitation of employees of power supply companies is continue from monday)

वीज क्षेत्रात कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी कोरोना काळातही सेवा देत आहेत. या सर्वांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा देण्याच्या प्रमुख मागणीसोबत कर्मचारी तसेच कुटुंबियांना लसीकरणात प्राधान्य, चारही कंपन्यांकरिता एम.डी. इंडिया जुन्या टिपेएची नेमणूक, कोविडच्या काळात कर्मचाऱ्यांना वसुली सक्ती नको, कोविडमुळे निधन झालेल्यांना ५० लाख रुपये अनुदान आदी मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलनाचा इशारा कृती समितीने दिला होता. यावर चर्चा करण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कृती समिती पदाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन संवाद साधला. मागण्यांवर कृती समिती तसेच ऊर्जामंत्र्यांची बरीच चर्चा झाली. मात्र, अंतिम तोडगा निघाला नसल्याची माहिती वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी दिली. त्यामुळे वाटाघाटी फिस्कटली. परिणामी, कृती समिती आंदोलनावर ठाम आहे. राज्यातील २७ पैकी १२ जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या जिल्ह्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून घोषित केले. उर्वरित जिल्हाधिकाऱ्यांनी वीज कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्याचे आदेश दिले. मात्र, ऊर्जा मंत्रालयाकडून जाणतेपणे वीज कर्मच्याऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर घोषित केले जात नसल्याचा आरोप कृती समितीने प्रसिद्धी पत्रकात केला आहे. कोणत्याही मागणीवर ऊर्जामंत्र्यांनी समितीला आश्‍वस्त केले नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे कृती समितीने संयुक्त पत्रकात नमूद केले आहे.