फळपीक विमा योजनेची मुदत संपली - सात दिवसांत लाभ घ्यायचा कसा?
नागपूर - फळ उत्पादकांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळावी. यासाठी राज्य सरकारने फळपीक विमा जाहीर केली. ५ जुलैला आदेश काढून १२ जुलैपर्यंत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदत दिली. परिणामी योजनेची माहितीच उत्पादकांपर्यंत पोहोचली नसल्याने ते यापासून वंचित राहिल्याचे चित्र संपूर्ण विदर्भात आहे.

नैसर्गिक संकटे आणि अल्पदरामुळे फळउत्पादकांना गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आर्थिक फटका बसत आहे. हवामानातील बदलाचादेखील फळपिकांवर परिणाम होत आहे. विदर्भात दीड लाख हेक्‍टरवर संत्री व ३० ते ४० हजार हेक्‍टरवर मोसंबीची

लागवड केली जाते. हवामानातील बदल व नैसर्गिक आपत्तीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने हवामानावर आधारित फळपीक विमा आधारित योजना सुरू केली. संत्री, मोसंबीसाठी प्रती हेक्‍टर ५ हजार ६०० रुपये विमा हप्ता आहे. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरायची होती. संत्री व मोसंबी उत्पादकांसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण होती. त्याचा लाभदेखील ७० टक्के उत्पादकांना मिळाला. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत विमा काढण्यासाठी संत्री व मोसंबी उत्पादकदेखील उत्सुक होते. शासनाने हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेचा शासनाचा निर्णय ५ जुलैला काढला. तो त्याच दिवशी राज्यभरातील कृषी कार्यालयांना पाठविला. परंतु, शासन निर्णय घेतलेल्या तारखेपासून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिलेली तारीख यात केवळ सात दिवसांचा अंतर होते. याच दरम्यान दुसरा शनिवारी, रविवार व ईदची सुटी आली. त्यामध्ये तीन दिवस निघून गेले. परिणामी केवळ चार दिवसांत या योजनेची माहिती नागपूर विभागातील संत्री व मोसंबी उत्पादकांपर्यंत पोहोचली नाही. जेव्हा माहिती पोहोचली तेव्हा योजनेचा लाभ घेण्याची मुदत निघून गेली होती. त्यामुळे योजनेचा लाभ जर द्यायचा नव्हता, तर योजनाच कशाला राबविली असा संताप संत्री व मोसंबी उत्पादकांनी कृषी विभागावर व्यक्‍त केला.

मुदतवाढीसाठी आयुक्त कार्यालयाला पत्र
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेची मुदत फार कमी होती. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेण्यापासून संत्री व मोसंबी उत्पादक वंचित राहिले. त्यांना योजनेचा लाभ घेता यावा, यासाठी योजनेची मुदत वाढ द्यावी. यासंदर्भातील पत्र पुणे कृषी आयुक्त कार्यालयाला विदर्भातील सर्व कृषी कार्यालयांनी पाठविल्याची माहिती आहे.