अमरावती : आगामी अर्थसंकल्पात राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मानव निर्देशांक कमी असलेल्या जिल्ह्यांना जादा निधी दिला जाईल, असे सांगत विभागातील प्रमुख कार्यालयांच्या प्रशासकीय इमारतींसाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता. २८) येथे केली.

विभागीय नियोजन आढावा बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी उपरोक्त माहिती दिली. या बैठकीत यवतमाळ जिल्हा वगळता उर्वरित चारही जिल्ह्यांच्या नियतव्ययाला मान्यता देण्यात आली. यवतमाळच्या बाबतीत आचारसंहिता संपल्यानंतर स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कमी मानव निर्देशांकाच्या जिल्ह्यांना जादा निधी
उस्मानाबाद, गडचिरोली, वाशीम आणि नंदूरबार जिल्ह्याचा मानव निर्देशांक कमी असल्याने त्यांना सूत्रानुसार जादा निधी दिला जाईल. विभागातील जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, महापालिका कार्यालयांच्या सुसज्ज प्रशासकीय इमारतींसाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी दिला जाईल. विशेष पोलिस महानिरीक्षक व जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत स्वतंत्र राहिल, त्याबाबतचा प्लॅन सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. खासगी आर्किटेक्टचे प्लॅन चांगले असल्यास त्याचा विचार करण्याचे पालकमंत्री ठरवतील.

नावीण्यपूर्ण योजनेसाठी पाच टक्के खर्च वाढविण्याचा प्रस्ताव बैठकीत आलेला आहे. अंगणवाडी व शाळांच्या खोल्यांचे बांधकाम मनरेगामधून केले जाईल. अमरावती व अकोला येथील विमानतळाचे रखडलेले विस्तारीकरण गतीने पूर्णत्वास नेण्याचे निर्देश अधिका-यांना देण्यात आलेले आहेत. श्रीक्षेत्र शेगाव विकास आराखडा, चिखलदरा, नरनाळा किल्ला, जिजाऊ स्मारकाला ऐतिहासिक स्पर्श देऊन तसेच लोणार सरोवर परिसर अतिक्रमणमुक्त करून त्याचे सौंदर्यीकरण केले जाईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पातून निधी दिला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

- एनआयला सहकार्य न केल्यास सरकार बरखास्तीची तरतुद

एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी किमान १ हजार कोटींचा खर्च येतो. सर्वच जिल्ह्यातून ही मागणी आहे. विभागासाठी एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाईल, असे सांगत उपमुख्यमंत्र्यांनी अमरावती येथील प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा मुद्दा निकाली काढण्याची ग्वाही दिली. कृषीपंपांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. खारपाणपट्ट्यात पिण्याचे गोड पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या योजना राबविल्या जातील. जलस्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी शांतीलाल मुथा यांना इंधन खर्च जिल्हा नियोजनातून देण्याचे निर्देश दिल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्यावरील कर्जाचा वाढता डोंगर कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना विचाराधीन आहेत का?, असा प्रश्न उपमुख्यमंत्र्यांना केला असता विकासासाठी राज्याच्या आर्थिक क्षमतेनुसार कर्ज घ्यावेच लागते, असे ते म्हणाले. सीएए आणि एनआरसीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सरकारचे लक्ष आहे. मात्र राज्यातील जनतेला त्याचा कुठलाही त्रास होणार नाही, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आमदार देवेंद्र भुयार उपस्थित होते.

- शिवभोजन सोडा हे आहे 'मातोश्री' भोजन; केवळ एक रुपयात
 

तोलूनमापून बोलण्याचा घेतला निर्णय
संविधानाच्या पलीकडे जाणार नाही, असे शिवसेनेकडून लिहून घेतल्याचे वक्तव्य अशोक चव्हाण यांनी केलेले होते, त्यावर चव्हाण यांच्याशी माझे बोलणे झालेले नाही. मात्र ध चा मा होऊ नये, सरकारबद्दल शंकाकुशंका उत्पन्न करणारी वक्तव्ये येऊ नये, यासाठी तोलूनमापून बोलण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल अजित पवार म्हणाले.