अकोला : टाळेबंदीच्या काळात विवाह समारंभ साधेपणाने व मोजक्या नागरिकांच्या उपस्थितीत पार पाडण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे. त्याअंतर्गत विवाह परवानगी अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

हेही वाचा- बापरे! गुजरातचे शंभरपेक्षा अधिक युवक बसने आले अन् नदीत...

परवानगी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम सर्वच घटकांवर होताना दिसून येत आहे. त्यामध्ये लग्न समारंभाचा सुद्धा समावेश आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात शाळांना सुट्टी असल्यामुळे आपल्याकडे विवाह सोहळे पार पडतात. परंतु, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जिल्ह्यात संचारबंदी सह जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम विवाह सोहळ्यांवर सुद्धा होताना दिसत आहे,‌ ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्ह्यातील विवाह समारंभास परवानगी देण्यासाठी त्या क्षेत्राचे उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना परवानगी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे.‌ परिणामी आता टाळेबंदी व संचारबंदीच्या काळातही ‘शुभमंगल सावधान’चे शब्द आपल्या कानावर पडू शकतात.

क्लिक करा- धक्कादायक! रात्री 8 वाजता घरून गेला...सकाळी रक्ताच्या थारोक्यात आढळला

या आहेत अटी शर्तीं
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अटी-शर्तींच्या अधीन राहून विवाह सोहळे आयोजित करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.
1. विवाहाकरिता वधू-वर वगळता केवळ चार व्यक्तींना वाहतूक परवानगी देण्यात येईल.
2. लग्न समारंभ अत्यंत साध्या पद्धतीने घरगुती स्वरूपात साजरा करावा लागेल.
3. कन्टेन्टमेंट झोन म्हणून निश्चित केलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्राकरिता लग्न समारंभ अथवा कोणत्याही समारंभाची परवानगी देण्यात येणार नाही.
4. लग्न समारंभांकरिता जिल्ह्यांतर्गत तसेच जिल्ह्याबाहेर जाण्या-येण्याकरिता केवळ एका वाहनास परवानगी राहिल.
5. समारंभासाठी वापरण्यात येणारे वाहन निर्जंतुकीकरण करणे, चेहऱ्यावर मास लावणे व सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळणे बंधनकारक राहिल.
6. परवानगी अधिकारी यांनी समारंभ ज्याठिकाणी आयोजित केला आहे त्या ठिकाणचे संबंधित पोलिस स्टेशनला अवगत करणे आवश्यक राहिल.

नियमांचा भंग केल्यास कारवाई
विवाह सोहळा आयोजित करण्यासंदर्भात दिलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आपल्या आदेशात दिला आहे.