अकोला : भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू आहे. जिल्हा कार्यकारिणीमध्ये नव्याने बदल केले जात असून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील भाजपचे धुरकरी बदलले आहेत. अकोला जिल्ह्यातही लवकरच खांदेपालट होणार आहे. जिल्हाध्यक्षपदासाठी आमदार रणधीर सावरकर तर महानगराध्यक्षपदासाठी माजी महापौर विजय अग्रवाल यांच्या नावाची चर्चा आहे. 

अकोला जिल्हा व शहर कार्यकारिणीचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू आहे. बुथ प्रमुखापासून ते जिल्हाध्यक्षापदापर्यंतच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच जिल्हाध्यक्ष व महानगराध्यक्षांची नियुक्ती केली जाणार आहे. विद्यमान जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने त्यांच्या जागी नवीन जिल्हाध्यक्ष म्हणून आमदार रणधीर सावरकर यांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच विद्यमान महानगराध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील यांच्या जागी माजी महापौर विजय अग्रवाल यांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. शहर व जिल्हा कार्यकारिणीला सक्षम नेतृत्त्व देण्यासाठी हे बदल केली जात असल्याची चर्चा भाजपच्या गोटात आहे. 

हेही वाचा ः पीडीकेव्हीचे संशोधन देशात अव्वल

जिल्हाध्यक्षांच्या आजाराने नियुक्ती लांबणीवर
भाजपचे नवीन जिल्हाध्यक्ष व महानगराध्यक्षांची निवड 28 जानेवारी रोजी केली जाणार होती. मात्र जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात आजारी असल्याने व रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याने ही निवड प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. येत्या आठवडाभरात पुन्हा निवडणुकीची तारीख निश्‍चित करून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती आहे. 

हेही वाचा ः वरली-मटका आता सोशल मीडियावर

निवडणूक टाळण्याचे प्रयत्न 
भाजपमधील शिस्त आणि पक्षावर असलेली केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांची पकड बघता आतापर्यंत अकोला जिल्ह्यात पदाधिकारी नियुक्ती बिनविरोध होत आली आहे. त्यामुळे आताही जिल्हा कार्यकारिणी निवडताना निवडणूक टाळून पदाधिकारी नियुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हाध्यक्षपदासाठी सध्या कुणीही स्पर्धेत नसल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया औपचारिक ठरणार आहे. 

महत्त्वाचे ः  आली रे आली रे आता बँकांची बारी

केंद्रीय राज्य मंत्र्यांचा निर्णय अंतिम
जिल्हा कार्यकारिणीची कमांड केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या हातात आहे. त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्यामुळे जिल्हाध्यक्ष व महानगराध्यक्ष पदावर कुणाचीही वर्णी लागणार याचा निर्णय केंद्रीय राज्यमंत्री धोत्रेच घेणार आहेत. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षांची कार्यकारिणीला मान्यता ही औपचारिकता ठरणार आहे.