अमरावती : समाजातील जातीय विषमता दूर करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शासनाकडून सुरू करण्यात आली. मात्र, या योजनेसाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी रखडल्याने या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसते. दररोज अनेक लाभार्थी अनुदानाच्या आशेने समाजकल्याण विभागाच्या चकरा मारत आहेत. मात्र निधीच नसल्याने त्यांना आल्यापावली परतावे लागते.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत जवळपास ४५० आंतरजातीय विवाह अनुदानाचे प्रस्ताव मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात, त्यापैकी एक महत्त्वाची म्हणजे आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

त्यापैकी ५० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून तर उर्वरित ५० टक्के निधी राज्य शासनाकडून दिला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणारा निधी नंतर समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात येतो. त्यानंतर आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतो. मात्र मागील तीन वर्षांपासून समाजकल्याण विभागाला अनुदानच मिळाले नसल्याने अनेक प्रस्ताव धूळखात आहेत. केंद्रासोबतच राज्य सरकारनेही निधीकडे दुर्लक्ष केल्याने लाभार्थ्यांची मात्र चांगलीच फरफट होत आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे मागील दीड वर्षात कुठल्याही योजनांना सरकारकडून निधी देण्यात आलेला नाही, परंतु आता कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आली असली तरी निधी मात्र मोकळा झालेला नाही.

शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला असून, तूर्तास १३६ लाभार्थ्यांचा निधी शासनाकडून मंजूर करण्यात आला. लवकरच तो त्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जाईल.

- सुभाष जाधव, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती