अमरावती : विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे महापालिकेची आमसभा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे शुक्रवारी होणाऱ्या आमसभेत घोटाळ्याचा अहवाल पटलावर येऊ शकला नाही. तसेच उपायुक्तांच्या नियुक्तीवरून रंगणारी संभाव्य कायद्याची लढाईसुद्धा टळली.

हेही वाचा - स्ट्रगलर असल्याचे भासविले, लग्न करून गंडविले 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक पुढील महिन्यात होत असून या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. महापालिकेसही ती लागू असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर निर्बंध आहेत. नियमानुसार मासिक आमसभा आयोजित करणे आवश्‍यक असल्याने पीठासीन सभापती महापौरांनी शुक्रवारी (ता.20) आमसभा आयोजित केली होती. या सभेला त्यांच्यासह पक्षनेते सुनील काळे, गटनेते अ. नाजीम, माजी महापौर विलास इंगोले, संजय नरवणे, स्थायी समितीचे माजी सभापती तुषार भारतीय, स्वीकृत नगरसेवक मिलींद चिमोटे, माजी उपमहापौर संध्या टिकले यांच्यासह काही मोजके सदस्य उपस्थित झाले होते.

हेही वाचा - #GoodNews : काकडीची साल करेल धमाल; बायो-डिग्रेडेबल पॅकेजिंगसाठी उपयुक्त

महापौरांनी आमसभा सुरू केली व लगेच आचारसंहिता असल्याने स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. ती आता पुढील महिन्यात होणार आहे. या आमसभेत प्रशासनाकडून वैयक्तिक शौचालय घोटाळ्याचा अहवाल पटलावर मांडण्यात येणार होता. त्याची सगळ्यांनाच उत्सुकता होती. मात्र, निराशा झाली. या सभेत दोषी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत होते.
आयुक्तांनी त्यांच्या प्रशासकीय अधिकारात केलेली उपायुक्त (सामान्य) यांची नियुक्ती वादग्रस्त मुद्दा ठरला असून महापौरांसह सत्ताधारी सदस्यांनी हा मुद्दा आमसभेत उपस्थित करण्याची तयारी केली होती. तो मुद्दा सुद्धा आमसभा स्थगित झाल्याने पुढील आमसभेत ढकलला गेला.

हेही वाचा - ‘किसान सन्मान’ च्या निधीतील ४२६ शेतकऱ्यांकडून ३६ लाख रुपये होणार वसूल

खर्च मात्र झाला -
आचारसंहीतेमुळे आमसभा स्थगित करावी लागली असली तरी ऑनलाइन सभेचा खर्च मात्र झाला. आचारसंहिता असली तरी नियमाने आमसभेच्या आयोजनाची औपचारिकता पार पाडावी लागते. त्यामुळे ऑनलाइन सभेचा सेटअप लावण्यात आला होता. त्याचा खर्च महापालिकेला द्यावा लागणार आहे.