अमरावती : अमरावती जिल्हापरिषदेने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे. जिल्हापरिषदेच्या स्वनिधीतून प्रभावित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 10 हजाराची शैक्षणिक मदत दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे विदर्भातील हा पहिलाच प्रयोग असल्याचा दावाही केला जात आहे. 

सामान्यपणे जिल्हापरिषद म्हणजेच राजकारणाचा अड्डा. राजकीय डावपेचांचे सत्ताकेंद्र. मात्र, ही ओळख अमरावती जिल्हापरिषदेने काहीशी पुसली आहे. केवळ राजकारणातच नव्हे तर समाजकारणातसुद्धा आपण पुढे असल्याचे जिल्हापरिषदेने दाखवून दिले आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्तीने खचलेल्या शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सुरू आहे. मात्र, घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्याने मुलांचे भवितव्य अंधारात लोटले जाते.

हेही वाचा - धक्कादायक! अमरावतीत एकाच महिन्यात दगावली १७ बालके

सामान्यपणे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, त्याचा फायदा सहसा त्या कुटुंबातील मुले किंवा मुलींच्या शिक्षणासाठी होत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते किंवा करिअर सोडावे लागते. हीच अडचण लक्षात घेऊन जिल्हापरिषदेच्या कृषी समितीचे सदस्य प्रकाश साबळे यांनी पाठपुरावा करीत जिल्हापरिषदेच्या स्वनिधीतून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी 20 लाख रुपयांच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी अध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्याकडून सहकार्य मिळाले. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील 200 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून प्रथम टप्प्यात 50 कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचे धनादेश देण्यात आले.  

हेही वाचा - दुकानदारांनो मास्कच्या किमतीचे फलक मराठीतच लावा, अन्यथा होणार कारवाई

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ही रक्कम उपयोगी पडणार आहे. विदर्भात पहिल्यांदाच जिल्हापरिषदेच्या स्वनिधीतून ही मदत देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. 
- प्रकाश साबळे, कृषी समिती सदस्य, जिल्हा परिषद, अमरावती