नागपूर :  रिक्तपदाचा लाभ घेत विदर्भातील कामगार कार्यालयातील अधिकारीच आपल्या मर्जीतील लोकांना विविध योजनांचा लाभ देत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. तर ज्यांना या योजनांचा लाभ दिला नाही. आणि त्यांच्याकडून लाच मागितली असे अधिकारी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात सापडल्याचे प्रकार समोर आले आहे. विदर्भातील कामगार कार्यालयात 58 टक्के पदे रिक्त आहेत हे विशेष. या रिक्तपदांमुळे अधिकाऱ्यांवर कामांचा ताण वाढत आहे. तर दुसरीकडे योजनांची अंमलबजाणीही होताना दिसून येत नाही.

कामगारांच्या कल्याणकारी योजना राबविणारा कामगार विभाग आता रिक्तपदांमुळेच भुईसपाट झाला आहे. अधिकारीच नसल्याने त्याचा थेट परिणाम कामगार योजनांवर झाला आहे. कर्मचारीच नसल्यामुळे कार्यालय ओस पडलेली आहेत. विदर्भातील कामगार कार्यालयाचा विचार केला ४७ टक्‍के पदेरिक्‍त आहे. राज्यात कामगारांची संख्या मोठ्याप्रमाणात आहे. महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशातील कामगार येथे येतात. या कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कामगार विभाग नेमला आहे. या मार्फत सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो.  मात्र, खात्यामध्ये २०१४ पासून कर्मचारी भरतीच करण्यात आली नाही. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. यानंतर अधिकारी आणि कर्मचारी आले नाही. एवढेच नव्हेतर अनेक कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीसुद्धा झाली नाही. विदर्भात अपर कामगार आयुक्‍त आणि सहायक कामगार आयुक्‍तच नाही. सगळा खेळ हा प्रभारींवर सुरू आहे. कामगार आयुक्‍त कार्यालयात 58 टक्‍के पदे रिक्‍त आहेत.  विदर्भात २७३ विविध पदे मंजूर आहे. यातील ११४ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहे. तर 159 पदे रिक्‍त आहे. महत्त्वाचे दरमहिन्याला कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने या रिक्‍तपदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जवळपास विदर्भात 58 टक्‍के पदेरिक्‍त असल्याने सर्व भार कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या डोक्‍यावर आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडल्याचे दिसून येत आहे. तर नागपूर विभागात ९५ हजार २०८ कामगारांची नोंदणी झाली आहे.  या सर्वांचा कारभार पाहताना कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. 

शेती व्यवस्थेमध्ये येणार कंपनी राज, आपचा केंद्रावर घणाघात, घोषणांनी दणाणला परिसर

लाभ​ वाटपातही घोळ
रिक्तपदे असल्याचा  गैरवापर अधिकाऱ्यांकडून होत असल्याची ओरड आहे. अनेक अधिकारी मर्जीतील लोकांना विविध लाभ देण्यात आला आहे. यात काही कामगार संघटनांचाही समावेश आहे. संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काही अधिकाऱ्यांनी लाखोंचा गैरव्यवहार केला आहे. 

वर्धेतील लाचखोर अधिकारी जाळ्यात; पद मात्र रिक्तच 
वर्धा येथील जिल्हा कामगार कार्यालयात कीट वाटपात मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. येथील एका अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची शिफारस आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आली होती. दरम्यान लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चव्हाण नामक कामगार अधिकाऱ्याला लाच घेताना रंगेहात अटक केली. या कामगार अधिकाऱ्याने कामगारांना देण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी संबंधितांना ३० हजार रुपयाची लाच मागितली होती. ही कारवाई ८ सप्टेंबर २०२० रोजी करण्यात आली होती. अशीच त्याची अनेक प्रकरण असल्याची चर्चा आहे.  त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.  मात्र तेव्हापासून या कार्यालयातील पद रिक्तच आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे या कार्यालयाचा प्रभार देण्यात आला नाही. हे कार्यालय सध्या रामभरोसे आहे. अशा अनेक कार्यालयात याहून वेगळी स्थिती नाही.

बहुतांश पदे रिक्‍त असल्यामुळे कामाचा ताण आहे हे खरे आहे. पदे भरण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. वर्धा येथील अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. येथील पदही लवकरच भरण्यात येणार आहे. योजनांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. 
-विजयकांत पानबुडे, अपर कामगार आयुक्‍त(प्रभारी), नागपूर विभाग