नवेगावबांध (जि. गोंदिया) ः जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुक्‍यातील शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र आदिवासी विकास महामंडळाने ग्रेडर न दिल्यामुळे सुरू झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र चालविण्यासाठी शासनाने मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळ हे दोन मुख्य अभिकर्ते नियुक्त केले आहेत. जिल्ह्यातील मार्केटिंग फेडरेशनअंतर्गत बहुतांश धान खरेदी केंद्र सुरू झाली आहेत. मात्र, आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिनस्त एकही धान खरेदी केंद्र सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील शेतकरी चिंतातूर झाले आहेत.

सविस्तर वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

शेतकऱ्यांचे सुरुवातीला तुडतुडा व इतर रोगांमुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. सध्या पडणारा अवकाळी पाऊस उरले सुरले पीकही खराब करू पाहात आहेत. महामंडळ खरेदी प्रक्रियेत दिरंगाई करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात रोष आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, गोंदिया जिल्हा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या संघाची एक बैठक देवरी येथे अध्यक्ष शंकर मडावी, सचिव हरीश कोहळे व आदिवासी संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पार पडली .

हेही वाचा - सतर्कतेचा इशारा; पावसाची शक्यता, अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी रहाण्याचे निर्देश

आदिवासी विकास महामंडळ जोपर्यंत नियमित ग्रेडर देत नाही किंवा ग्रेडरशिवाय खरेदी करण्याचे लेखी आदेश देत नाही, तोपर्यंत संस्थेचे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येऊ नये, असा निर्णय सदर बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे विश्‍वसनीय वृत्त आहे.
महामंडळाने त्वरित ग्रेडरची व्यवस्था करावी किंवा संस्थांना ग्रेडर नियुक्तीचे अधिकार देवून आदिवासी खरेदी केंद्रांचा तिढा सोडवावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ