नागपूर - वीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाकी लढा देणाऱ्या रेल्वेच्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर का होईना पण न्याय मिळाला. नोकरीतील बढती आणि वेतनवाढीमध्ये विभागाकडून अन्याय झाल्याचा दावा या कर्मचाऱ्याने केला होता. परंतु, त्याविरोधात विभागाने दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळून लावत तीन महिन्यांच्या आत संपूर्ण भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काल (बुधवार) दिले. 

याचिकाकर्ते उमाकांत जयस्वाल 1994 साली मध्य रेल्वेत लिपीक टंकलेखक होते. त्याचवर्षी त्यांनी ग्रॅज्युएशन पूर्ण केले. नोकरीतील बढतीसाठी तीन वर्षांची सेवा आणि पदवीधर असणे अनिवार्य आहे, या नियमानुसार त्यांनी 1995 मध्ये ऑडिटर या पदासाठी अर्ज केला. पण, त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. 1996 मध्ये त्यांनी परीक्षा दिली व उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर त्यांना ऑडिटर म्हणून बढतीही मिळाली. पण, पूर्वीच अर्ज स्विकारला असता तर बढतीसह 175 रुपये प्रती महिना वेतनवाढ मिळाली असती. एक वर्षाचे नुकसान झाले नसते, अशी भूमिका घेत विभागाने चूक दुरुस्त करीत मागील तारखेपासूनची सर्व भरपाई द्यावी, असा विनंती अर्ज त्यांनी केला. विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यावर उमाकांत जयस्वाल यांनी केंद्रीय न्याय प्राधिकरणाकडे (कॅट) धाव घेतली. 1996 पासून कॅटमध्ये प्रकरण चालले. 2004मध्ये कॅटने उमाकांत जयस्वाल यांच्या बाजुने निकाल दिला. या प्रकरणात विभागाची चूक असून संपूर्ण भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय दिला. मात्र, विभागाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले. एप्रिल 2004 पासून उच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित होते. 28 फेब्रुवारी 2018 ला उमाकांत जयस्वाल मध्य रेल्वेतून निवृत्त झाले. दरम्यानच्या काळात जयस्वाल यांनी एलएलबी पूर्ण केले. त्यामुळे आज झालेल्या सुनावणीला ऍड. एस.के. साबळे यांच्यासह ते स्वतःही अपिअर झाले. 

असा आहे आदेश 
याचिकाकर्ते उमाकांत जयस्वाल यांची तेवीस वर्षे विभागाने वाया घालविली आहेत. त्यांना 1995 पासून फेब्रुवारी 2018 पर्यंतची संपूर्ण भरपाई आदेशाची प्रत मिळाल्यावर तीन महिन्यांच्या आत देण्यात यावी, असे आदेश देत विभागाने दाखल केलेली रिट याचिका न्यायालयाने फेटाळली. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली.