नागपूर : सहा दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरने देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने पहिला मुख्यमंत्री दिला होता. त्यांच्या काळात नागपूरच्या विकासाला गती मिळाली होती. त्यात अडचणी निर्माण होतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आता आपल्या हक्काचा माणूस मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार नाही, या विचारानेच अनेकजण अस्वस्थ झाले असून नागपूर शहरच नव्हे तर विदर्भाच्या विकासालाही यामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता काही जणांनी व्यक्त केली आहे. 

महाराष्ट्राच्या सुमारे साठ वर्षांच्या राजकीय कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने प्रथमच नागपूरकरास मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याचा मान मिळाला. अवघ्या 44व्या वर्षी ते मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यानंतर सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. फडणवीस यांची आजवरची राजकीय कारकीर्द "अनबिटन' अशीच राहिली. त्यांनी अवघ्या बाविसाव्या वर्षी महानगरपालिकेची निवडणूक जिंकली. दोनवेळा महापौरसुद्धा राहिले. त्यानंतर त्यांनी थेट विधानसभेच्या रिंगणात उडी घेतली. अशोक धवड, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेल्या रणजित देशमुख यांचा त्यांनी पराभव केला. त्यानंतर त्यांनी कधीच मागे वळून बघितले नाही. वयाच्या चाळिशीतच महत्त्वाची पदे भूषविण्याची संधी मिळाल्याने ते अधिकच परिपक्व झाले.

राज्यात तब्बल पंधरा वर्षांनंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या काळात संपुष्टात आली. याच कारणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी अनेक दिग्गज आणि अनुभवी नेत्यांना बाजूला सारून फडणवीस यांच्या हातात महाराष्ट्र सोपविला. आपले संपूर्ण राजकीय कौशल्य वापरून त्यांनी महाराष्ट्रावर पकड मिळवली. प्रशासनात अनेक सुधारणा केल्या. अनेक पारंपरिक कायदे व नियम बदलवण्याचे धाडसही त्यांनी दाखवले. विरोधी पक्षात अनेक दिग्गज आणि मुरब्बी नेते असतानाही त्यांनी पाच वर्षे कोणालाही तोंड वर काढण्याची संधी दिली नाही. 

फडणवीस यांना नागपूर व विदर्भाची खडान्‌खडा माहिती होती. नेमक्‍या समस्या व उपाययोजनांची जाण होती. उपराजधानी असतानाही अनेक वर्षे उपेक्षित असलेल्या नागपूरला त्यांनी भरभरून निधी दिला. कधी नव्हे एवढा निधी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात विदर्भाला मिळाला. उपराजधानी म्हणून महापालिकेला विशेष निधीही देणे सुरू केले. विदर्भाच्या विकासाच्या मंत्रालयात अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या अनेक फायली त्यांनी निकाली काढल्या. नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गही आता अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. विदर्भातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिलेली वीज दराची सवलतही बंद होऊ शकते.