चंद्रपूर : जिल्ह्यातील दारूबंदीचा अभ्यास जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या एका समितीने केला. या समितीने अहवाल पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना सादर केला. त्यानंतर वडेट्टीवार यांनी सप्टेंबरपर्यंत दारूबंदी उठविली जाईल, असे अनेकदा बोलून दाखविले. मात्र, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांची एकत्र बैठक होऊ शकली नाही. त्यामुळे दारूबंदीचा निर्णय लांबणीवर पडला. मात्र, बुधवारी दोनवेळा रद्द झालेली बैठक अखेर पार पडली. या बैठकीत दारूबंदीचा अभ्यास करण्यासाठी नवीन समिती गठित करण्याचे ठरले. ही समिती महिनाभर अभ्यास करून कॅबिनेटपुढे अहवाल सादर केल्यानंतरच अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यामुळे ऑक्‍टोबर महिन्यात दारूबंदी उठणार की कायम राहणार, यासंदर्भात अंतिम निर्णय होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

१ एप्रिल २०१५ मध्ये जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यात दारूबंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाला अपयश आले. शहरापासून खेड्यापर्यंत दारूची खुलेआमपणे विक्री केली जात आहे. दारूतस्करीतून हजारो नवीन गुन्हेगार तयार झालेत. वॉर्डार्वार्डात मोहल्ला कमिटीच्या माध्यमातून संघटित दारूविक्रीचा धंदा फोफावला आहे. अवैध दारूतस्करीतून अनेकजण गब्बर झाले असून, कायद्याचा त्यांना धाक राहिलेला नाही.

अधिक माहितीसाठी - पोलिसानेच केला घटस्फोटित प्रेयसीवर बलात्कार, मुख्यालयातून अटक

यातूनच खुद्द पोलिस अधिकाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याची मागणी जोर धरू लागली. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही दारूबंदी उठविण्याचा विषय अजेंड्यावर होता. दारूबंदी सपशेल अपयशी ठरली असल्याने ती उठविण्यात येईल, असे जाहीर आवाहन कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून केले गेले. लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे बाळू धानोरकर विजयी झाले.

विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात अनपेक्षितपणे सत्ताबदल झाला. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षाचे महाआघाडी सरकार स्थापन झाले. आमदार विजय वडेट्टीवार यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागली आणि जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविली जाईल, या चर्चेला बळ मिळाले. पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदीचा अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली. या समितीने दारूबंदीचा अभ्यास केला. तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांकडून प्रतिक्रिया मागितल्या. एकूण प्रतिक्रियांच्या ८० टक्के प्रतिक्रिया या दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात असल्याचे समोर आले.

जाणून घ्या - नागपूरात सुरू आहे कोव्हॅक्‍सिन लसीचा प्रयोग!

समितीने पालकमंत्री वडेट्टीवार यांच्याकडे अहवाल सादर केला. वडेट्टीवारांनी राज्य सरकारकडे समितीचा अहवाल सादर करून दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी लावून धरली. त्यानंतर उत्पादन शूल्कमंत्री दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक घेण्याचे ठरले. मात्र, दोनवेळा बैठका रद्द झाल्या.

अखेर ३० सप्टेंबरला मुंबई येथे बैठक पार पडली. बैठकीत चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नवीन समिती गठित करण्याचे ठरले. ही समिती येत्या आठ ते दहा दिवसांत गठित केली जाईल. या समितीमार्फत एका महिन्यांत ही समिती अभ्यास करून मंत्रिमंडळाकडे अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानंतरच जिल्ह्यातील दारूबंदी उठणार की कायम राहणार, यासंदर्भात अंतिम निर्णय होईल, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे दारूबंदी उठविण्याच्या मागणीचे समर्थन करणाऱ्यांना पुन्हा काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

सविस्तर वाचा - अचानक का कमी झाली कोरोना बाधितांची संख्या? अतिशय धक्कादायक कारण आले समोर

असा आहे बंदीचा इतिहास

दारूमुळे अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले. अनेकांच्या डोक्‍यावरील पितृछत्र हरविले. त्यामुळे जिल्ह्यात दारूबंदी करावी, या मागणीसाठी मोठे आंदोलन उभे राहिले. विधिमंडळावर महिलांनी भव्य पायदळ मोर्चा काढला होता. या मोर्चाची दखल घेत तत्कालीन आघाडी सरकारने अभ्यासासाठी तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. मात्र, नंतर विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. राज्यातील आघाडी सरकार जाऊन नवीन युती सरकार सत्तेत आले. राज्यातील सत्तांतरानंतर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर जिल्ह्याच्या पहिल्याच दौऱ्यात दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

संपादन - नीलेश डाखोरे